काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ का सांसद शिशिर खनालले मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस  स्वतन्त्रताको रक्षा पनि नगर्ने बताए । 

खनालको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै :

सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामी मिडिया काउन्सिल आम सञ्चार परिषद् विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा छौं। यो हामी यो सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा एउटा हेर्नुपर्ने मुख्य प्रश्नहरु के हो जस्तो प्रेस काउन्सिल को ओरिजिन किन भयो र त्यसले के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न बाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । एउटा प्रेस काउन्सिल अथवा मिडिया काउन्सिल आहिले हामीले आम सञ्चार परिषद् भन्दै भन्दै गरेको संरचनावादले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता को रक्षा गर्छ कि गर्दैन ।

अर्को कुरा स्वछ र जवाफदेही पत्रकारिता को विकास गर्न यसले मद्दत गर्छ कि गर्दैन हामीलेविधेयकलाई सैद्धान्तिक रुपमा अध्ययन गर्दै गर्दा दुईटा प्रश्नको  दृष्टिकोणबाट ध्यान गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । यो प्रश्नहरु मार्फत हामीले विधेयक अध्ययन गर्यो भने यसले  पत्रकारिता लाई स्वतन्त्र  निष्पक्ष राख्न सक्छ जस्तो देखिदैन किन भने यसको शासकीय स्वरूपको के परिकल्पना गरिएको छ governance structure त्यसमा अत्यन्त कर्मचारीहरूको हावी हुने गरेर बनाइएको छ। यसको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हावी छ । सेलेक्सन प्रोसेस पनि सरकार हाबी छ सेलेक्ट गर्ने कुरामा पनि सरकार हावी छ र governencial सदस्यहरु पनि कर्मचारीहरु मन्त्रालयका कर्मचारीहरु काउन्सिलको governing बडी मा पनि हुनुहुन्छ ।भनेपछि यसको decision making प्रक्रियामा पनि  सरकार जताततै हावी हुने देखिन्छ । अब यो  international प्राक्टिस इन्डियामा नै पनि के छ भने 1978 को act हेरियो भने अध्यक्ष चाहिँ इन्डियामा सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको मिलेको body ले सेलेक्ट गर्छ र मूलरूपमा  सुप्रिम कोर्टको justic  हरुलाई सेलेक्ट गर्ने गरेको देखिँदो रहेछ ।'