काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूको समाधानको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ ।  बुधबार समितिको सभाकक्षमा भएको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका महानिर्देशक, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका निर्देशक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष भारतीकुमारी पाठक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य, सचिवलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेर बैठक सम्पन्न भएको हो ।  सोही क्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका निर्देशक डा.घनश्याम गुरुङले क्षतिपूर्ति, राहात र निर्देशिकाको कुरामा जनतासँग नजिक हुने सरकार स्थानीय सरकार भएको भन्दै यसले बढी सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए । 
उनले भने, ‘यो क्षतिपूर्ति, राहत र निर्देशिकाको कुरामा बढी सरलीकरणको कुरा र स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ । किनभने स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग नजिक हुने सरकार भएको हुनाले सरलीकरण गर्ने काम स्थानीयले छिटो गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । सबै क्षतिको राहतको कुरामा सरकारले यसलाई न्यूनिकरण गर्दै जानु पर्छ । राहतमा नै १२–१५ करोड दिनुपर्ने अवस्था भयो भने पछि गाह्रो हुन्छ ।’  यसको साथै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव नरेश सुवेदीले वन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने कानुनहरू ल्याउनु आवश्यक भएको बताएका छन् ।   वन क्षेत्रको विकासलाई समृद्धिसँग जोड्नको लागि आर्थिक गतिविधिहरू अब कानुनमा फुकाउनु पर्ने भन्दै यसको लागि मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हाम्रो वन मन्त्रालयलाई सरकारले १५ अर्ब बजेट दिन्छ । राज्यलाई कति अर्ब तिर्छ भन्दा ३ अर्ब, सधैँ १२ अर्बले वन क्षेत्रलाई कसरी पाल्नेसँग राज्यले भन्ने एकदमै आवश्यक प्रश्न छ । वन क्षेत्रको विकासलाई समृद्धिसँग जोड्नको लागि आर्थिक गतिविधिहरू अब कानुनमा फुकाउनु पर्छ । तर यसको लागि मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । २०२९ देखि राज्यले लगानी गरिरहेको छ, लोन ल्याएर संरक्षण हुन्छ । त्यो हुँदैन् त्यही भएर वन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने कानुनहरू ल्याउनुपर्छ ।’