काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ४ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तीन दिनभित्र दिन पनि पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बिहीबार लेखेको पत्रमा चारवटा आरोप लगाएर सफाइ पेस गर्न भनिएको छ ।
अत्यन्त जरुरी र गोप्य भनिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र तपाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०. ३ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २३ को उपविनियम (१) बमोजिम देहायमा उल्लिखित विषयमा तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाइ पेस गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को म.प.बै.सं.५८ ०८१, मिति २०८१-११-२१ को निर्णयानुसार आफ्नो सफाइ पेस गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।’

सरकारले कुलमानमाथि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएको भनेर पहिलो आरोप लगाएको छ ।

पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८-१०-५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लघंन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईँसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने. ?’
द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप पनि सरकारले कुलमानमाथि लगाएको छ ।
‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड .(ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना तपाईँले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल एक्स्चेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भारतसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४-२५ र २०२५-२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ कुलमानमाथि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइन बक्यौता विवादमा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप पनि मन्त्रिपरिषद्ले लगाएको छ।
तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१-७-२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’
चौथो बुँदामा कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको पालना नगरेको भनिएको छ। उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?’