काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्यादसम्बन्धी सूचना सिंहदरबार पुग्न १५ दिन लागेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन ४ गते जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशको सूचना फागुन १९ गते मात्र बुझेको पाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले ढिलो गरी म्याद बुझेको देखिन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘सिंहदरबारसँगै जोडिएको सर्वोच्च अदालतबाट सिंहदरबारभित्रैका अड्डामा म्याद तामेल हुन यति समय लाग्नु नपर्ने हो । प्रत्यर्थीहरूबाट सहयोग भएमा यस्तो काम छिटै हुन्छ । तर यस मुद्दामा दुवै प्रत्यर्थीले म्याद बुझ्न नमानेकाले तामेलदार फेरि जानुपरेको थियो ।’ न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशसँग सम्बन्धित मिसिल पनि झिकाएको थियो ।

झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि सरकारसँग हदबन्दी छुट सुविधामा पाएको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवादमा संवैधानिक इजलासले यसअघि नै निर्णय सुनाइसकेको छ । गत वर्ष माघ २४ मा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चको परमादेशलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले निवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेकोलगायत आरोप लगाएका छन् ।   प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुन सक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ । अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो । उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्‍याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ । उनको निवेदनमा रहेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई  ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै यसको जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिएको थियो । झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुटको सुविधावापत् प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा नीतिगत निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन जोडबल गरिरहेका थिए । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा भूमि अध्यादेशको पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि उनी रोकिएका थिए । उनले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।