काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिएका छन् । आइतबार घिसिङले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरेका हुन् ।  तपाईसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ? भन्दै सरकारले सोधेको प्रश्नमा उनले आफूले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन ढिला बुझाएकै कारण सम्झौता रद्द गर्न सकिने शर्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख नगरेको जवाफ फर्काएका छन् । उनले भनेका छन्,  ‘सम्झौतापत्र यथावत परिपालना आएको पृष्ठभूमीमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्न विलम्व भएको भनिएको व्यहोरा सम्झौ अत्य गरी नियुक्ति रद्द गर्ने आधार हुन सक्दैन । साथै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने शर्त सम्झौतापत्रमा रहेको छैन ।’ साथै कुलमानले आफूले के–के कार्य गर्नु पर्ने थियो ? भन्ने प्रश्न सोध्दै भनेका छन्,  ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को कुन प्रावधान अनुसार आफूले के(के कार्य गर्नु पर्ने थियो ? र म बाट कुन कार्य भएन बा मैले के कार्य नगर्नु पर्थ्यो रु मबाट गरियो भनी कुनै पनि कार्य वा अकार्य उल्लेख छैन। तसर्थ प्रस्तुत आरोप आफैंमा मनोगत छ ।’ घिसिङले आफूले नेतृत्व लिए पछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको, घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पुर्‍याएको, प्रभावकारी रूपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएबापत प्रोत्साहित हुनु पर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयासबाट आफू मर्माहत भएको समेत उनले जनाएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिने गरी स्पष्टीकरण सोध्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्री खड्काले कुलमानलाई चारबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।