काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति पहिला नै गरेको खुलासा उक्त संयन्त्रमा रहेका प्रतिनिधिहरूले गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ईपीजीको प्रतिवेदन नेपालले कहिले ग्रहण गर्छ भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले "कुनै एक पक्षले मात्रै बुझेर कार्यान्वयन गर्ने विषय यो नभएको" बताए । प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले नेपालको अद्यावधिक नक्सामा राखिएको लिपुलेक क्षेत्र, महँगी, संक्रमणकालीन न्यायसहित विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ओलीले सरकारले सुशासन प्रत्याभूतिका लागि काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले सांसदहरूलाई आरोपभन्दा यथार्थमा आधारित प्रश्नहरू राख्न आग्रह गरे।

भारतलाई किन पहिले प्रतिवेदन ?

नेपाल र भारतले सन् २०१६ मा आपसी सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षबारे सुझाव दिन विज्ञहरू सम्मिलित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन गरेका थिए। ईपीजीले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन सहितका बुँदामा सुझाव दिइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले सरकारले कहिले ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

उत्तर दिँदै ओलीले भने, "ईपीजीले नै बुझाउँदाखेरि पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने समझदारी केही बनाएछ। त्यही भएर उसले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोजेको हो ।"

गत सेप्टेम्बरमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा भारतका लागि त्यतिबेला प्रस्तावित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गर्ने मुद्दामा मात्रै "अड्किनु"को सट्टा त्यसमा समेटिएका सुझावको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्ष अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यस बेला उनले ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण र सीमासम्बन्धी मुद्दा "आफ्नो तहभन्दा धेरै माथि गइसकेको" भन्दै यो अवधिमा दुई देशबीच आठवटा उच्चस्तरीय छलफल भएको स्मरण गराएका थिए । सन् २०२३ मा भारतको भ्रमण गर्दा तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले "संवादको वातावरण बिगार्न सक्ने" भन्दै आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा ईपीजीको प्रसङ्ग नउठाएको बताएका थिए । नेपालतर्फका संयोजक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले दुवै देशका विज्ञहरूले सहमतिमा तयार पारेको यो प्रतिवेदनको महत्त्व र सान्दर्भिकता रहिरहने बताएका थिए ।

दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिचर्स फेलो निहार नायकले उक्त प्रतिवेदनका कतिपय सुझावसँग भारतीय नीतिनिर्माताहरू सन्तुष्ट नभएको सङ्केत गरेका थिए ।

"भारतीय नीतिनिर्माताहरूले सीमा पार गर्दा कागजपत्र चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सिलिगुडी करिडोरबारेको सुझावलाई सहज ठानेका छैनन्। मलाई लाग्छ, यी बुँदाहरूमा पुनः वार्ताहरू गर्न सकिन्छ," त्यतिबेला उनले भनेका थिए । उक्त "अध्ययन प्रतिवेदन" तयार पार्न करदाताहरूको रकम खर्च भएको भन्दै त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राप्रपाका संसद् बुद्धिमान तामाङले नेपालको नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भ्रमण प्रधानमन्त्रीले कहिले गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "अहिले तत्काल योजना बनेको छैन, पछि जान सकिन्छ ।" तामाङप्रति कटाक्ष गर्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे, "माननीयज्यूको योजना बनेको छ कि क्या हो? बनेको छ भने राम्रो कुरा हो ।"

ओलीले सन् १९६२ अघि सम्म लिपुलेकसम्मको भूभागलाई नेपालको नक्सालाई संविधानको अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको र त्यो भूभाग नेपालको अधीनमा रहेको बताए। "त्यो नै यथार्थ हो। नेपालको नक्सा पनि त्यस्तै थियो। त्यसपछि किन फेरियो? कसले फेर्‍यो? कसको सरकार थियो, कस्तो व्यवस्था थियो माननीयज्यूलाई याद होला।" भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि सन् २०२० को मे महिनामा ओली नेतृत्वकै सरकारले नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक गर्दै लिपुलेकसम्मको क्षेत्रसम्म विस्तार गरेको थियो ।

नेपाल-भारत सीमाबारे किन विवाद?

ओलीले नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा नै नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको प्रसङ्ग पनि स्मरण गराए । नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि त्यसलाई लिएर दिल्लीले असन्तुष्टि जनाएको थियो त्यसपछिका केही महिना दुई देशका निकायहरूबीच देखा परेको चिसोपन सम्बोधन गर्न दुवै देशका शीर्ष तहका नेताहरूले वार्तामार्फत् सीमा विवाद हल गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रले सीमाविवादबारे थाल्ने भनिएको औपचारिक वार्ता सुरु हुनसकेको छैन ।  पुलेकसम्मको सीमाविवाद कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि चुलिएको हो। तर कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशले विवाद गर्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ । सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले सीमासम्बन्धी समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी दुवै देशका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। तर उक्त संयन्त्रको बैठक हालसम्म नबसेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा अरू कस्ता विषय उठे ?

नेकपा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । ओलीले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर कानुन संशोधन गरेको भन्दै पदाधिकारी नियुक्ति छिटो सुरु गरिने बताए। "सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिले पनि प्रयासरत छु। विपक्षी दलका नेतासँग सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु।"

उनले विपक्षी दलका नेतालाई स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले कुरा गर्न आफूले नसकेको पनि जनाए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङलाई चीनसँग जोड्ने उरै नाका कहिले खुल्छ भनेर सोधे। उनले उक्त नाका नखुल्दा मानसरोवरबाट जल ल्याएर गर्नुपर्ने पूजा विगत वर्षदेखि हुन नसकेको जानकारी संसद्‌लाई दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१९ मा नै परम्परागत १४ वटा नाका सञ्चालनमा ल्याउने गरी चीनसँग सहमति भएको, तीमध्ये उरै भन्ज्याङ खुलेका नाकामध्ये पर्ने बताए। उनका अनुसार चीन आवागमन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि २०८१ सालमा आइसकेको छ । "अलिक उचाइमा परेकाले अस्ति हिउँ परेकाले आवागमन हुन सकेन कि? कुराकानी भएर १४ वटा नाकामा यो पनि पर्छ। प्राविधिक हिसाबले कुनै कारण परेको होला, ध्यानाकर्षण गराउनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर जाने परिस्थिति रोक्न सरकारले विभिन्न उद्यमशीलता, रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै उद्यमका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, 'स्टार्ट-अप' सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने र विभिन्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको बताए।

"यो देशमा केही हुँदैन भन्ने निराश भाव र वैराग्य पनि फैलिएको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। सकारात्मक सोच विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।"

एमालेका वासुदेव घिमिरेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन र लुम्बिनीमा 'बर्थिङ सेन्टर' निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी मागेका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्रीले बर्थिङ सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन चलिरहेको र विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि कार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, "यो विमानस्थल देखाउन बनाएको होइन, चलाउन बनाएको हो। चलाएर देखाइन्छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले ग्राउन्ड ह्यान्ड्लिङसहित विभिन्न क्षेत्रमा अहिले दिइएको छुट विमानस्थल भविष्यमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने बताए । चारवटा वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको भन्दै बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सिराहा जिल्लामा महायज्ञ गर्न भन्दै दलितको घरमा डोजर लगाएर घरबारविहीन बनाइएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले यसबारेमा गृहमन्त्रीले तत्कालै संसद्‌मा जबाफ दिनुपर्ने र त्यस्तो "ज्यादती" गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले सिराहाको औरहीमा भएको यो यस घटनाबारे छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । मुलुकमा छुवाछुत उन्मूलन भइसकेको भन्दै जातीय विभेदलाई संविधानले दण्डनीय बनाएको भन्दै उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। -बीबीसी