काठमाडौं । सांसदहरूले संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने तर त्यसो गरेमा उनीहरूको पद रिक्त हुने कानुनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको छ । स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्ति कुनै दलमा प्रवेश गर्दा पनि पद रिक्त हुने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’ को मस्यौदामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यसरी नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे दल त्याग गरेको मानिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । दल त्यागको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सभा सचिवालयलाई दिएपछि पद रिक्त हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले कायम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल बनाए संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा नभई स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले सभाको कार्य अवधिभर कुनै दलको सदस्यता लिन नहुने भनिएको छ । कुनै दलको सदस्यता लिए निर्वाचित भएको स्थान स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिए निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।  एकल चुनाव चिह्नमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अहिलेको व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव आयोगको छ । अहिलेको ऐनमा एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित व्यक्तिको दल त्यागबारे विद्यमान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । मस्यौदामा भने ‘कुनै दलका तर्फबाट स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेको कारणले निजलाई दलबाट निष्कासन गरिए उक्त दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी त्यसको सूचना सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई दिनुपर्ने’ भनिएको छ । कार्यपालिका वा नगरपालिकाले सूचना टाँस गरेपछि सम्बन्धित सदस्यको स्थान रिक्त हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यकोषबाट अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । राजनीतिक दलमा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न यो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ । दलको आर्थिक स्रोतलाई लिएर जहिले पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । मनपरी चन्दा असुल गर्ने कार्यले राजनीतिक दल बदनामसमेत भएका छन् । नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको समयमा ५ सय मतदाताले सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अहिलेको प्रावधानमा ती ५ सय सदस्यमध्ये एकतिहाइ महिला अनिवार्य र अन्य समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दलका विभिन्न समिति तथा विभागमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला रहनुपर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय समितिको संख्या मनपरी राख्ने प्रवृत्तिमा पनि निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । आयोगले कम्तीमा २१ र बढीमा ३ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीको बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मात्रै मनोनयन गर्न सकिने पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पार्टीको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संरचना रहने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अहिलेको कानुनले स्थानीय तहमा पार्टीको संरचना रहनेबारे बोलेको छैन । सबै तहको निर्वाचन ५ वर्षमा कम्तीमा एक पटक हुनुपर्ने र पार्टीको प्रमुख पदमा एक व्यक्ति मात्रै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीहरू एकीकरण हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष रहने प्रावधानलाई आयोगले हटाउन खोजेको हो ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने तर निर्वाचनमा भाग नलिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्न खोजिएको छ । आयोगमा दर्ता भएको दलले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत स्थानमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यो मापदण्ड पूरा नगर्ने राजनीतिक दल खारेजीमा पर्ने भनिएको छ ।
अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन वटा प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सिट प्राप्त गरेको दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भनिएको छ । त्यस्तै, त्यस्तो दलको समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समिति रहेको हुनुपर्छ ।
आयोगले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता दिने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र कम्तीमा एक सिट जिते प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता दिइनेछ । त्यस्तो दलको प्रदेश, सबै जिल्ला र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समिति हुनुपर्छ ।
सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि कार्यदल बनाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । कार्यदलबाट प्राप्त भएको मस्यौदा राय सुझाव पेस गर्न आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । प्राप्त राय सुझावअनुसार अन्तिम रूप दिएर मस्यौदा सरकारलाई बुझाइने आयोगले जनाएको छ ।
यस्ता छन् प्रावधानहरू

 राजनीतिक दल दर्ताको लागि पेस गर्ने मतदाताको विवरणमा समानुपातिक समावेशीताका आधारमा एक तिहाई महिलासमेत मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक हुने व्यवस्था, 

 दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ जना हुने व्यवस्था, 
 दलको प्रदेश समितिमा न्युनतम १५ सदस्य र अधिकतम २५१ जना हुने गरी प्रदेश समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्‍था,
 दलले अद्यावधिक गरेको दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन आयोगमा, प्रदेश तहको विवरण सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहको विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था,
 आयोगमा दर्ता भएको दलको विधान र घोषणापत्र आयोगको वेबसाईटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था,
 दलले आयोगमा पेस गरेका विधान र नियमावली आयोगले प्रमाणित गरी राख्ने व्यवस्था,
 एकीकरण भएको दलको हकमा एकीकरण भएको मितिले एक वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था,
 गाभिएको दलले जुन दलमा गाभिएको हो उक्त दलको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमको अवधि भित्र महाअधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था,
 दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिको प्रमुख पदमा एक पद एक मात्र व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था,
 दलको विभिन्न समितिको पदाधिकारी हुन दलले निर्धारण गरेको योग्यता बमोजिम हुने व्यवस्था,
 दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको हुनु पर्ने नयाँ व्यवस्था,
 स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचित सदस्यले उक्त पदको कार्यकाल रहेसम्म दलको सदस्यता लिन नहुने व्यवस्था,
 कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको चालीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने, 
 तोकिएको मापदण्डको आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था,
 दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने समयावधि घटाईएको साथै आयव्ययको विवरण दलको वेबसाईटमा राख्ने र सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्ने,
 दलको लेखा परीक्षण आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउने,
 एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने व्यवस्था,
 राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एकएक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तिमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरु पूरा गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था, 
 दलले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेद्वारी दिएको र एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तिमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनु पर्ने व्यवस्था, 
 आयोगले दलको सदस्यता वितरणको विषय, महाधिवेशन, दलको आर्थिक क्रियाकलाप, आयोगले तोकेको अन्य विषय निर्देशिका बनाई अनुगमन गर्न सक्ने ।