काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको र उक्त संवैधानिक कदम उठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । “प्रतिनिधिसभाको पहिलो पटकको विघटन ताजा जनादेशका लागि सिफारिश भएको थियो, अहिले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेका कारण विघटनका लागि सिफारिश गर्नुपरेको हो” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने,  “अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार हरदम तयार छ ।”
संविधानको धारा ७६ (३) को सरकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन तर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी अस्वीकार भएपछि विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले तर्क गरे । 
“नेपालको संविधान ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने हो भने ओली सदावहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त, त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी हो, बाध्यताले नै गरिएको हो” महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर थियो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालको उक्त तर्कमाथि प्रधान्यायाधीश राणाले प्रश्नको शैलीमा भने, “विघटन बाध्यता भन्दा पनि दायित्व होला ।”
न्यायाधीश खतिवडाले राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने कुरा उठेको छ नि भन्ने प्रश्न गरे । महान्यायाधिवक्ता बडालले जवाफमा भने, “संविधानसम्मत नै कुरा आएको छ, संविधानभन्दा बाहिर केही पनि कुरा आएको छैन ।”
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता वडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने तर्क राखेका थिए । “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भयो भन्न यो निवेदन संवैधानिक भए नभएको टुंगोमा पुग्नुपर्छ, रिट निवेदन नै अदालतलाई झुक्याउने गरी आएको छ,” महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्नको शैलीमा भने, “प्रधानन्यायाधीशले तोकेर समेत यो मुद्दा आएन, संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार संवैधानिक इजलासमा आएको छैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना भएन भनेर आउँदा यो मुद्दा संवैधानिक रुपमा आएको छ कि छैन भन्ने टुंगोमा पुग्न पर्दैन ।” 
महान्यायाधिवक्ता वडालले लोकतन्त्रमा सांसदहरुले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने तर्क थियो । एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर अदालतमा आउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । “यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्थाजस्तो बनाउन खोजिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ, अहिलेको अभ्यास संविधान विपरीत छ”–महान्यायाधिवक्ता वडालको तर्क थियो । महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी पक्षबाट आज बहस शुरु गरी  तीनघण्टा २० मिनेट बहस गरे । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय तोकिएको छ । मंगलबार पनि सरकारी पक्षबाटै बहस हुनेछ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नी खरेलले पनि बहस गर्नेछन् । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदका पक्षबाट सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस सकिएपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्न निवेदनमा मा गरिएको छ ।