काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । विहीवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमा शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नभएको तर्क गरेका छन् । यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन सरकारले त्यसबेलाका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमान घिसिङलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि चार वर्षसम्म त्यसमाथि सर्वोच्चले फैसला दिएको छैन । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदाको बखत नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले अहिले उनको कार्यकाल बाँकी नै नरहेको जिकिर हितेन्द्रको छ । ‘शाक्यको कार्यकाल साढे तीन वर्ष भन्दा लामो समय बाँकी नै रहँदा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएको रहेछ । अहिले फेरि घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिइएको छ । त्यसमा घिसिङले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइयो भन्न मिल्ने अवस्था होइन,’ यो मुद्दामा काम गरेका एक जना अधिवक्ताले भने, ‘शाक्यको पदावधि बाँकी छँदै नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल बाँकी रहन सक्दैन, र अहिले शाक्यलाई नियुक्त गर्ने विषयमा त्यो हानिकारक हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो तर्क छ ।’ अहिले शाक्यको ठाउँमा अरु कसैले नियुक्ति पाएको भए घिसिङले कार्यकालको प्रश्न उठाउन ठाउँ हुने भए पनि शाक्य नै नियुक्त भएर आएकाले त्यो नरहने उनको तर्क छ । आफूलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेको नभई सरुवा गरेको र त्यो आफूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट त्यस अवधिमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत दिलाई पाउँ भन्ने माग पनि गरेका छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरिएको घिसिङले पनि विहीवार नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै अवैधानिक रुपमा हटाइएको भन्दै घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग पनि गरेका छन् । घिसिङ र शाक्य दुवैको रिटमाथि शुक्रवार सँगै सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।