काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि सरकार आक्रामक बनेको छ । राजावादीहरूको आन्दोलनमा दुईजनाको ज्यान गएपछि सरकारले उक्त आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही थाल्ने रणनीति बनाएको छ । शुक्रबार तीनकुनेमा राजावादीको आन्दोलनमा पत्रकार सुरेश रजत र राप्रपाका कार्यकर्ता सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो ।  
सवारीसाधन, निजी तथा सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भएपछि सरकार आक्रामक भएको हो । यसक्रममा प्रहरीले सयबढी व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका नेतासमेतलाई पक्राउ गरेको छ । रजक एभिन्यूज टिभीका क्यामरा पर्सन थिए । तीनकुनेको घरमा आगजनी हुँदा उनको जलेर मृत्यु भएको थियो । 
महर्जनमाथि भने प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । गोली प्रहारपछि उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीले आइतबार ४१ जनाविरूद्ध विभिन्न कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउन अदालतमा अनुमति मागेको छ । यसमा राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ११ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान थालिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले आइतबार मिश्र र राणासहित ११ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग अनुमति मागेको छ ।
त्यसैगरी,  ४१ जनालाई नै आपराधिक उपध्रव र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको परिसर प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले बताए ।
बोहराका अनुसार अहिले ४१ जनालाई राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिध उपध्रव र संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालिएको हो ।
शुक्रबार नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं, राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि जनआन्दोलन समितिले तीनकुनेमा सभा गर्दा घटना घटेको थियो ।
प्रसाईं अहिले फरार छन् । फरारबाहेक अन्यलाई विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतमा पेश गरिएको बोहराले बताए ।
प्रसाईंलाई राज्यविरूद्धसँगै ज्यानमार्ने उद्योग, संगठित अपराधलगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको योजना छ । उच्च स्रोतका अनुसार राजावादी आन्दोलनमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन छ । ‘कसुरको अवस्थाको अनुसन्धान गरेर कुन मुद्दा आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यही मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीका सबै युनिट परिचालित छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । उनको सुविधा कटौतीदेखि लिएर पासपोर्ट रद्ध गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाइएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अहिले नेपालमा गणतन्त्रवादी शक्ति र राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलनको टकराव छ, यो व्यवस्था समर्थक तथा व्यवस्था फाल्न चाहनेहरूको आन्दोलन हो । व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन कहिल्यै पनि शान्तिपूर्ण भएको इतिहास भने नेपालमा छैन ।
राणा, पञ्चायतविरूद्धको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण थिएन। २०६२-६३ को जनआन्दोलनसमेत शान्तिपूर्ण भएको थिएन । यी सबै आन्दोलनमा जनधनको क्षति भएको इतिहास छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० अनुसार राजद्रोह, राज्यविरूद्धको कसुर तथा राज्य विप्लवको कसुरमा व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
पञ्चायतकाल, बहुदल तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत राज्यविरूद्धको कसुर गरेको आरोपमा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही भएको छ ।
२०७१-७२ ताका पृथकतावादी आन्दोलन गरेको आरोपमा सीके राउतलाई सरकारले राज्य विप्लव तथा राज्यविरूद्धको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो । उनी अदालतबाट छुटेका थिए । राउतले तराईलाई देशबाट मधेस टुक्राउने आन्दोलन छेडेका थिए ।
उनी अहिले मूलधारको राजनीतिमा आइसकेका छन् । पञ्चायत र बहुदलमा समेत व्यवस्थाविरूद्धको आन्दोलनमा राजाहरूले संलग्नलाई राजद्रोहको मुद्दा चलाएर जेल पठाउने गरेका थिए ।