काठमाडौं । राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ४१ जनालाई अदालतले पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार ४१ जनालाई विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पेश गरिएकोमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन थुनामा राख्न आइतबार साँझ अनुमति दिएको हो । मिश्र र राणासहित ११ जनालाई राज्यविरूद्धको कसुरमा थुनामा राख्न अनुमति मागिएकोमा अदालतले आदेश दिएको परिसर प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले बताए । प्रहरीले आइतबार ४१ जनाविरूद्ध विभिन्न कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउन अदालतमा अनुमति मागेको थियो। यसमा राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ११ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न माग गरिएको थियो । त्यसैगरी,  ४१ जनालाई नै आपराधिक उपध्रव र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको परिसर प्रवक्ता बोहराले बताए । बोहराका अनुसार अहिले ४१ जनालाई राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिध उपध्रव र संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालिएको छ । शुक्रबार नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं, राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि जनआन्दोलन समितिले तीनकुनेमा सभा गर्दा घटना घटेको थियो । काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्था पुन:स्थापनाको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि सरकार आक्रामक बनेको छ । राजावादीहरूको आन्दोलनमा दुई जनाको ज्यान गएपछि सरकारले उक्त आन्दोलनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही थाल्ने रणनीति बनाएको छ । शुक्रबार तीनकुनेमा राजावादीको आन्दोलनमा पत्रकार सुरेश रजत र राप्रपाका कार्यकर्ता सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो ।   सवारीसाधन, निजी तथा सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भएपछि सरकार आक्रामक भएको हो । यसक्रममा प्रहरीले सयबढी व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका नेतासमेतलाई पक्राउ गरेको छ । रजक एभिन्यूज टिभीका क्यामरा पर्सन थिए। तीनकुनेको घरमा आगजनी हुँदा उनको जलेर मृत्यु भएको थियो ।  महर्जनमाथि भने प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । गोली प्रहारपछि उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको मृत्यु भएको थियो । प्रसाईं अहिले फरार छन्। फरारबाहेक अन्यलाई विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतमा पेश गरिएको बोहराले बताए । प्रसाईंलाई राज्यविरूद्धसँगै ज्यानमार्ने उद्योग, संगठित अपराधलगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको योजना छ । उच्च स्रोतका अनुसार राजावादी आन्दोलनमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन छ । ‘कसुरको अवस्थाको अनुसन्धान गरेर कुन मुद्दा आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यही मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीका सबै युनिट परिचालित छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। उनको सुविधा कटौतीदेखि लिएर पासपोर्ट रद्ध गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाइएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले नेपालमा गणतन्त्रवादी शक्ति र राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलनको टकराव छ, यो व्यवस्था समर्थक तथा व्यवस्था फाल्न चाहनेहरूको आन्दोलन हो। व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन कहिल्यै पनि शान्तिपूर्ण भएको इतिहास भने नेपालमा छैन ।  राणा, पञ्चायतविरूद्धको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण थिएन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनसमेत शान्तिपूर्ण भएको थिएन। यी सबै आन्दोलनमा जनधनको क्षति भएको इतिहास छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० अनुसार राजद्रोह, राज्यविरूद्धको कसुर तथा राज्य विप्लवको कसुरमा व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । पञ्चायतकाल, बहुदल तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत राज्यविरूद्धको कसुर गरेको आरोपमा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही भएको छ । २०७१/७२ ताका पृथकतावादी आन्दोलन गरेको आरोपमा सीके राउतलाई सरकारले राज्य विप्लव तथा राज्यविरूद्धको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो। उनी अदालतबाट छुटेका थिए। राउतले तराईलाई देशबाट मधेस टुक्राउने आन्दोलन छेडेका थिए । उनी अहिले मूलधारको राजनीतिमा आइसकेका छन् । पञ्चायत र बहुदलमा समेत व्यवस्थाविरूद्धको आन्दोलनमा राजाहरूले संलग्नलाई राजद्रोहको मुद्दा चलाएर जेल पठाउने गरेका थिए ।