काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट संख्या घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएपछि आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीहरूले सोमबार आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । संघर्षरत परीक्षार्थी समितिमार्फत विद्यार्थीहरूले आयोगको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सोमबार आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । सो क्रममा परीक्षार्थीहरूले नारावाजीसहित प्रदर्शनसमेत गरे । समितिका संयोजक डा.अभिषेक अमरले आयोगको पीजीको सिट घटाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन निरन्तर रहेको बताए । ‘आयोगले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो सच्याउनु पर्छ, हाम्रो माग यही हो, हामी निरन्तर संघर्षमा छौं, संघर्षकै क्रममा आज आयोगमा प्रदर्शन गरिएको हो’, डा.अमरले भने । आयोगले पूर्वनिर्धारित सिट संख्या घटाइएको भन्दै पहिले गरिएकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले माग गर्दै आएको उनले बताए ।  ‘हामीले नयाँ निर्णय गर भनेका होइनौं, पहिले जे निर्णय भएको हो त्यही कायम गर भनेका हौं, पूर्ववत निर्णयमा फर्किन हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आग्रह गर्दछौं’, डा.अमरले भने । विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोक्न र नमिलेका विषयको निरुपण गर्नका लागि १८ औं बैठक तत्काल बोलाउन माग  गर्दै आइरहेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसँगहरूको टकरावपछि आयोगले उनीहरूलाई दिने भनिएको सिट संख्या घटाएर ६ सय ७० मा झारेको थियो । आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर हालका लागि आयोगले यो प्रक्रिया रोकेको छ ।
यसअघि आयोगले १७ औं बैठकले थप गरेको २ सय ३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै १४ सय ९६ सिट तोकिएको बताएको थियो । बढेको सिटपछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू आयोगको पछिल्लो निर्णयले मारमा पर्ने बताउँदै आएका छन् । गत १३ मंसिरमा आयोगले सिट संख्या नतोकी एमडीएमएस एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि विद्यार्थीहरु झस्किएका थिए । उनीहरू आफ्ना मागमा आयोगलाई दबाब दिन सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पीजीमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । आयोगको सो निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा. सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि गत बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले आयोगलाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भोलि चैत २६ गते छलफलमा बोलाएको छ । विद्यार्थीहरुसमेत सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुर्ववत निर्णय कार्यान्वयनमा फर्काउने आशमा छन् । आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाए ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट बञ्चित हुने विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत  संख्या घटाउने म्याचिङ प्रक्रिया रोक्न र पुर्वनिर्धारित संख्याकै आधारमा प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेको छ ।
यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र केएमसी अस्पताल सिनामंगलका आवसीय चिकित्सकहरुले समेत पीजीका विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन् । उनीहरू आज आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई समर्थन गर्न आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले सरकारी चिकित्सक सरह आफुहरुले तलब तथा सेवासुविधा पाउनु पर्ने विषयलाईसमेत सो क्रममा उठाएका थिए ।