काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । आइतबार रविपत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो। सोही दिन उनलाई बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो ।
एकदिन काठमाडौं र दुई दिन रूपन्देही हिरासतमा बिताएपछि उनी भैरहवा कारागार चलान भएका थिए । उक्त आदेशविरुद्ध रविका तर्फबाट यसअघि सर्वोच्चमा ‘थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । गैरकानुनी थुनामा राखेको व्यक्तिलाई रिहा गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिन्छ । त्यसका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिले आफू गैरकानुनी रूपमा थुनामा रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ । लामिछानेले आफू गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
यसअघि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै अर्को निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए। त्यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । लामिछाने दोस्रोपटक २०८१ चैत २२ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसअघि कात्तिक २ गते काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका उनी ८४ दिन हिरासतमा बसिसकेका छन् । लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन् । यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो सर्वोच्चको आगामी निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।