काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज (सोमबार) अपराह्न करिब ५ बजेतिर भेटेर उनले राजीनामा दिएकी हुन् । स्वास्थ्यका कारण मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको उनको सचिवालयले नेपाल न्यूज बैंकलाई जानकारी दिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजीनामाबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्री भट्टराईको राजीनामा आएको हो । उनले शिक्षा ऐन पारित नभए राजीनामा दिने बताएकी थिइन् । 

यस्तो छ शिक्षामन्त्री राजीनामाको पृष्ठभूमि
२० दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन र संसदीय समितिमा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलको पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार अपराह्न राजीनामा दिएकी छन् । शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलन टुंग्याउनका लागि भएका वार्ता र छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ुबाइपासु गर्दै आएका थिए । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीको छलफलमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराई थिइनन् । शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको चिसोपना सुरुवात भने यसअघिका घटनामै भइसकेको थियो । संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला दफा टुंगो लाग्न सकिरहेको छैनन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले यो प्रक्रिया नै थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरु देखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाउँथे ।
चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत थियो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् । यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढाइरहेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी बसिनन् । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न त यो प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढ्यो । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।
नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप रहँदै आएको थियो । अवस्था कतिसम्म रह्यो भने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा नै उनले अपिल नै गरेकी थिइन् ।