काठमाडौँ । शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद बढेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । स्वास्थ्य समस्या देखाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको असन्तुष्टिका कारण उनी पद छोड्न बाध्य भएकी हुन् ।  आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर माग पूरा गराउन भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ७ बुँदे प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएका कारण उनले राजीनामा दिएकी हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसहित शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । तर सोमबार बालुवाटारको भेटमा सहमति नबनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर उनी चाबहिलस्थित निजी निवास गएकी थिइन् । उनी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उपस्थित भएकी थिइनन् । ‘शिक्षक आन्दोलन र मागका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनु भएन, विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि संसदीय समितिमा प्रभावकारी छलफल हुन सकेन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले पनि विधेयक पारित गर्ने विषयमा आफ्नै ढंगले कुरा गर्न थालेपछि मन्त्री पदमा बस्न हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।’
घाँटीको टन्सिल बढेपछि फागुन तेस्रो साता त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएकी मन्त्री भट्टराई चैत पहिलो सातासम्म आराममा बसेकी थिइन् । ‘फेरि संक्रमणको लक्षण देखिन थालेको छ, मन्त्रालयका समस्या पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्, सहयोगभन्दा असहयोग बढ्दो छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘समय दिन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिने टुंगो भयो, असन्तुष्टिका विषय त पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भएका छन् ।’
भट्टराईले भने राजीनामापछि तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे ‘कुनै जानकारी नभएको’ बताएका थिए । 
तीन सातादेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर भट्टराईले ७ बुँदे एजेन्डा तयार गरेकी थिइन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी उनले आइतबार नै प्रस्ताव पठाएकी थिइन् । तर, शिक्षकका मागमा सहमति भए आर्थिक स्रोतले नधान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले असहमति राखेका थिए ।
शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, निजामती अस्पतालमा शिक्षकको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदाको रकम अवकाशपछि दिने व्यवस्था गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी वा सोसरह ग्रेड उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने प्रस्ताव शिक्षामन्त्रीले अघि बढाएकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक नदेखिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘७ बुँदे प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएन, मन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेरै अर्थले असहयोग गर्ने हो भने पद छाड्छु भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री अर्थको सहमति ल्याऊ भन्ने, अर्थमन्त्रीले सहमति नदिने, त्यसैको दोहोरो मारमा परेर केही गर्न नसक्ने भएपछि उहाँले छाड्नुभयो ।’

त्यस अघिदेखि नै अर्थमन्त्रीले अपेक्षाअनुसार सहयोग नगरेकाले पनि भट्टराई निराश रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘शिक्षकका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदा शिक्षामन्त्री बेखबर हुनुपर्ने अवस्था देखियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आआफ्नै तरिकाले अघि बढेजस्तो पछिल्ला दिनमा देखिन्थ्यो ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले पनि उक्त प्रस्ताव मन्पिरिषद्बाट पारित गर्न नसकिने बताएपछि भट्टराई थप चिढिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार राज्यले धान्न सक्ने शिक्षकका माग मात्र पूरा गर्न सकिने बताएका थिए । उनले शिक्षकहरूसामु भने, ‘ऐन पास हामीले गर्‍यौं भनेर जस लिन यहाँ ९आन्दोलनमा० बस्नु पर्दैन, राज्यले धान्ने माग मात्र पूरा गर्छ ।’
अर्कोतर्फ शिक्षकले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भए मात्र विद्यालय फर्कने अडानसहित २० दिनदेखि आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । तर एमाले सचिवालय सदस्य तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । ‘शिक्षामन्त्रीले गत हिउँदे अधिवेशनमा नै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, दफावार छलफल नहुँदै अधिवेशन सकियो, उहाँ नैतिक संकटमा हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले विधेयकको दफावार छलफलमा पनि विवादित र पेचिलो बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन । आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई देखाउन मात्र उपसमितिको बैठक बसेजस्तो हुँदै गएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न वैशाख १२ देखि संसद् बैठक आह्वान गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसलाई फरक ढंगले विश्लेषण गरेकामा पनि मन्त्री भट्टराई रुष्ट बनेको सचिवालयका सदस्यले बताए ।
मन्त्रीको प्रस्ताव अलपत्र

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको सातबुादे प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीसाग छलफल गर्न शिक्षामन्त्री सोमबार अपराह्न बालुवाटार पुगिन् । तर आर्थिक स्रोतले नधान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सहमत भएनन् । मन्त्री भट्टराई बालुवाटारमै राजीनामा बुझाएर आफ्नो निजी निवास चाबहिलतर्फ लागिन् ।