काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद मिलन विन्दु भन्दा विछोडतर्र्फ उन्मुख भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव नेपाल समूहलाई दवाब दिएपछि यो समूहले फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । शनिबार ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट चेतावनी युक्त शैलीमा नेपाल समूहलाई भने, फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरु पार्टीमा रहँदैनन् । माधव नेपाल समूहले संस्थापन पक्षले एकपछि अर्काे सर्त अघि सादै एकतालाई पर धकेल्दै लगेको आरोप लगाएको छ ।  बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भनेका छन्, ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जजसको कायम रहन्छ,, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् ।’ फैसला आउँदा कित्ता छुट्टिसक्ने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् । अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेको छैन । शनिबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको टेलिफोन सम्वादमा नेता नेपालले फैसला स्वीकार्न सकिने, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने बताएका थिए । उनले एकतर्फी रुपमा बोलाएको बैठक रोक्न र पार्टी एकताका लागि २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । तर अध्यक्ष ओलीले बैठक रोकेनन् । बरु फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरे । ‘जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यो नेता कार्यकर्ता हो’ उनले भने, ‘जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, त्यो नेता कार्यकर्ता होइन । पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ ?’ पार्टीको विचार, संगठन, एकताको पक्षमा उभिनेहरु मात्र नेता हुने भन्दै उनले अघि भने, ‘पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन । छद्म हो भने थाहा पाएको दिन हट्छ । खुलेआम छ भने हटेकै भन्ने थाहा पाए हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको राजनीतिक हैसियतबारे समेत टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रतिपक्षी मोर्चामा हस्ताक्षर गरेर हिँड्नेको हैसियत के हुन्छ ? लुकेको कुरा होइन’, ओलीले भनेका छन् । अरुको पार्टीमा जानेलाई पर्खेर नबस्ने अध्यक्ष ओलीले बताए ।  ‘जेठ २ मा फर्कियौं, त्यो भनेको यही हो । जो आउँदैन, अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिने होइन’, ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको निर्णय जे आए पनि त्यस को भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरिने बताए । ‘बाटो बिराएर अलमल भएकाहरु अदालतको निर्णयअघि पार्टीमा आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय जे आएपनि त्यसको भोलिपल्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर बाँकी निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’  

पाँचबुँदे सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पारित

एमाले केन्द्रीय कमिटीको १३ औँ बैठकले पार्टीको साङ्गठनिक कामकारबाहीका विषयमा केन्द्रित भएको प्रचारप्रसार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । बैठकमा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले पाँचबुँदे साङ्गठनिक योजना पेश गरेका थिए । बैठकले महासचिव पोखरेलले पेश गरेको साङ्गठिन योजना पारित गरेको छ । सोअन्तर्गत असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गराइसक्नुपर्ने, साउन ५ गतेभित्र त्यसको अभिलेख पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीको यसअघिको बैठकले तय गरेको आगामी साउन २५ देखि २७ गतेसम्म विधान अधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने, त्यसका निम्ति पार्टीका अध्यक्षका संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवका संयोजकत्वमा संगठनात्मक प्रस्ताव, सङ्गठन विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव र नेता रामबहादुर थापाका संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो ।  पार्टीको तल्ला तहका अधिवेशनअन्तर्गत आगामी भदौ ५ गते वडास्तर र १५ गते पालिकास्तरका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । केन्द्रीय तहका  ३२  विभागमा रहने व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्न यसअघि नै जारी अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार मागिएको सिफारिश अविलम्ब पठाउन आग्रह गरिएको छ । स्थायी कमिटीको आगामी बैठकले विभागमा रहने सदस्यको नामावाली टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।  

असारभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव

एमालेले पार्टी महाविधेशनका लागि असार मशान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्दै असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण र साउन ५ गते नवीकरण गरिएको विवरण केन्द्रमा पठाउने प्रस्ताव गरेका  थिए । उनले पार्टी विधानअनुसार आगामी वैशाखभित्र पार्टीको १० औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएअनुसार  असारभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यस्तै साउन २५ गतेभित्र विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव समेत पेश भएको छ । विधान महाविधेशनका लागि असार २५ गतेभित्र प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा विधान संशोधनका लागि पठाइसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै बैठकमा महासचिव पोखरेलले भदौं ५ गते वडा अधिवेशन र भदौ १५ स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् । पार्टीका ३२ विभागलाई चाँडै नै पूर्णता दिन निर्देशन दिइएको छ । महासचिव पोखरेलले सांगठानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतले पार्टी पहिल्यैकै अवस्थामा पु¥याएपछि आयोजक कमिटिका चारवटा बैठक अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार भएको जानकारी र्दिए । यसबीचमा १० वटा स्थायी कमिटी बैठक भएको थियो । यस्तै महासचिवको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने क्रम जारी छ । बैठक शुक्रबारदेखि जारी छ ।