काठमाडौं । देशभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने काम जारी छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्म ७३ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने काम जारी राखेको हो । यससम्बन्धी परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको र  हालसम्म ७२ दशमलव ९३ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । वभिन्न १२ वटा प्याकेज अन्तर्गत देशका ४६ जिल्लामा तोकिए बमोजिमका स्थानमा जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्येमा हालसम्म ११ हजार २१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । 
हालसम्म ५१२ स्थानीय निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यसैगरी पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्येमा हालसम्म चार हजार २१३ स्थान, पाँच हजार २२५ माध्यमिक विद्यालयमध्येमा हालसम्म तीन हजार ५०५ स्थान र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्येमा हालसम्म दुई हजार ९८३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएका छन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चार हजार ७६९ स्थानमा  जडानको कार्य बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई वटा प्याकेज अन्तर्गतका नौ जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी, चार प्याकेज अन्तर्गतका १९ जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको छ ।  सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म चार वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको र दुईवटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ । यसैगरी ६ वटा परियोजनाको दोस्रोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको तथा दुईवटा परियोजनाको अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । त्यसमध्ये गत मङ्सिर मसान्तसम्म ४६ जिल्लामा शतप्रतिशत र बाँकी नौ जिल्लामा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइ इन्टरनेटसेवा सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै चार वटा प्याकेज अन्तर्गत १९ जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल रु पाँच अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्येमा हालसम्म दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रकम ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको छ । उक्त परियोजना अन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटसेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले सो कोष अन्तर्गत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तारमा काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेटेको छैन ।