काठमाडौं । प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखेपछि बजेट पास गर्ने कार्यसूची प्रभावित पार्न बैठक कक्षबाट बाहिरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । उता कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेकै अवरोधका कारण सदनमा पेश भएको बजेटमाथि छलफल नै हुन नसक्द संसद् अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पास गर्ने विषयमा सहमति जुटन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको हो ।  
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश आज जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेका हो । अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ ।  प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सरकारले प्रदेशसभाबाट सहमतिका आधारमा पारित गर्ने प्रयासमा सहमति जुटन नसकेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बिहीवार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ का लागि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट बिहीवार अन्तिम दिन बजेट पास गर्ने विषयमा दलबीच सहमति जुटन नसकेपछि सरकारले  अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले भने, “सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन नसक्ने गरी अवरोध गर्ने सङ्केत देखिएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्य हुनुपरेको हो ।”
उनले अध्यादेश जारी भएपछि आजैदेखि प्रदेश अन्तर्गतका निकायमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व सङ्कलनका लागि बाटो खुलेको बताए ।

'प्रतिपक्षीको अवरोधले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुप¥यो' 
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रतिपक्षी दलको निरन्तर सदन अवरोध गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आज पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले बजेट जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएर सदन बन्धक बनाएपछि बजेट पारित हुन नसकेको बताए । बजेट पारित हुन नसकेका कारण बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोज्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । 
“सदनको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा पहल भयो”, मन्त्री शर्माले भने, “बिडम्बना असार मसान्तसम्म पुग्दा पनि बजेट माथिको छलफलको विषय प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेन र ११ वटा बैठक निरर्थक भए ।” प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक विवादका कारण सदन बन्धक भएकाले प्रदेश सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको उनले जिकिर गरे । संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार बजेटले असार मसान्तभित्र वैधता प्राप्त गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको अवस्थामा जानु अतिआवश्यक हुन्थ्यो तर प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नभएपछि असार ३१ को कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले आव २०७८-०७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेको उनले बताए । 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेका दुवै अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम जारी भई सकेको बताउँदै मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेशसभामा पेश्की खर्च विधेयकको प्रस्ताव नगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको प्रष्टीकरण दिए ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २६ हजारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरेको थियो ।