काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको व्यवस्था गर्न र बालबालिकामैत्री क्वारेन्टिन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  समितिको आज बसेको बैठकले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले त्यसबाट आमनागरिक र विशेष गरी बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले विभिन्न देशमा बालबालिकालाई कोरोनाको खोप लगाई सुरक्षित बनाइरहेको भन्दै त्यो उमेर समूहमा प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।  समितिले अहिले देशभरमा बाल रोग विशेषज्ञको सङ्ख्या कम रहेकाले अरु उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीको समुचित परिचालन गर्न पनि निर्देश गरेको छ । समितिले स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकासमा देखिएको समस्यालाई शीघ्र सम्बोधन गरी उच्च मनोबल कायम गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन गरेको हो । सरकारले कोभिड भएका बालबालिकाको उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने समितिद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । 
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडका कारण लामो समयसम्म घरभित्र सीमित बालबालिकालाई परेको नकारात्मक असर र त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई तेस्रो लहरको कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न रणनीति बनाउन, भौतिक संरचना र उपकरणको शीघ्र व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।  
समितिका सदस्यले तेस्रो लहर आएपछि तयारी थाल्नुभन्दा अहिलेदेखि नै त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र आवश्यक उपचारका लागि मानवीय, पूर्वाधारलगायतका तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला र बालबालिकाका विषयमा जिल्ला र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न सङ्घीय सरकारको संयन्त्र नभएको बताइन् ।  जिल्लास्तरमा महिला र बालबालिकासम्बन्धी कार्यालय आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, “पहिले कृषि कार्यालय जिल्लामा नभए पनि अहिले स्थापना गरिएको छ, त्यसरी नै महिला, बालबालिकासम्बन्धी शाखा जिल्लामा चाहिन्छ ।” समितिकी सदस्य अमृता थापाले राज्यको महत्व विपत्तिमा बढी हुने भएकाले सरकारले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएर राज्यको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्का सदस्य दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिक, दोस्रोमा युवा र तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई जोखिम भएकाले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 
समितिकी सदस्य लक्ष्मी परियारले कुनै पनि ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाउँदा त्यसमा महिला र बालबालिका पनि आउन सक्छन् भन्ने सोचेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सदस्य गङ्गाकुमारी चौधरीले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपकरणसँगै त्यसको प्रयोग गर्न जान्ने जनशक्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले मन्त्रालयले कोभिड प्रभावित बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै आवश्यक सहयोग गरिँदै आएको बताइन् । साहारा नभएर संस्थामा रहेका महिला र बालबालिकाको सामान्य उपचार मन्त्रालयको सिफारिसमा हुने गरे पनि ठूला खर्च लाग्ने समस्याको उपचारमा उनीहरुलाई समस्या भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “जिल्ला तहमा हाम्रो शाखा नभएकाले पनि समन्वयमा समस्या भइरहेको छ ।”
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले १२ वर्षभन्दामाथिका बालबालिका बढी हिँडडुल गर्ने हुँदा उनीहरु बढी जोखिममा रहेको बताए  । यो समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिएको उनले बताए । विभागको उपचाररत महाशाखाका प्रमुख पवनजङ्ग रायमाझीले नेपालमा बालरोग विज्ञ कम भएकाले अरु रोगसम्बन्धी विशेषज्ञलाई तालीम दिएर परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए ।  राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले स्थानीय सरकारले बालबालिकालाई कोभिडबाट सुरक्षित गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको बताए ।