कर्णाली ।  आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय सरकारले नछुटाएको कार्यक्रम हो, ‘एक प्रदेश एक सरकारी मेडिकल कलेज अवधारणाअन्तर्गत सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना ।’ बर्सेनि बजेटमा समावेश गरिए पनि सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । विसं २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा विसं २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भयो । तर जग्गा पहिचानबारे टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख हेमकुमार ढकालले सिफारिश गरिएका जग्गाबारे सङ्घीय सरकार टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले जग्गा पहिचानबारे दुईटा विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश अस्पतालका संरचनालाई नै उपयोग गरेर मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने पहिलो प्रस्ताव थियो भने अर्को वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ११, १२ र १३ मा पर्ने गागे्रताल वन क्षेत्रको जग्गा लिने । सङ्घीय सरकारले यी दुईवटै प्रस्तावबारे ठोस निर्णय नगर्दा आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रगति नगरेको उनको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुख ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिए । यो आयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । मन्त्रालयले चालू आवमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर) लगायतका प्रारम्भिक कार्यका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष नै गाग्रेताल वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यसम्पन्न गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मङ्सिर ४ गते नयाँ स्थानमा संरचना बनाउन समय धेरै लाग्ने भन्दै कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताललाई नै सुर्खेत शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो । तर सङ्घीय सरकारले प्रदेशको उक्त प्रस्तावमाथि पनि कुनै निर्णय दिन सकेन । जसले गर्दा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्सेनि आउने बजेट खर्च हुन नसकेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयले आव २०७६÷७७ मा विनियोजित रु १० करोड बजेट तथा २०७७÷७८ मा रु दुई करोड खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको जनाएको छ । आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।