काठमाडौँ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले देशका विभिन्न ११ स्थानमा  सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण एवं सञ्चालनलाई तीव्रता दिएको छ । तीमध्ये केही संरचना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रहेको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने र व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक निर्माणमा जोड दिइएको हो । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा  १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, नेपालले  एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात गरेको छ । कूल १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । सरकारले ती संरचना निर्माणमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत कामलाई तीव्रता दिएको हो । यसै क्रममा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह तथा नेपाल र भारत एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै विराटनगरमा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । भैरहवा र नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकीको काम जारी छ । ती जाँच चौकीको कामसमेत शीघ्र सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता थप्ने सरकारको तयारी छ । व्यापार व्यवसायमा सहजता थप्ने र भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले देशका प्रमुख सात नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । परम्परागत तवरबाट गरिने व्यवसायलाई अत्याधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ वीरगन्ज, भैरहवा, काँकडभिट्टा, तातोपानी, रसुवा, काठमाडौँ र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो । तीमध्ये वीरगन्ज र तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
 काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । भौतिक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सो सुक्खा बन्दरगाह केही समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिस गजुरेलले जानकारी दिए । 
दुुई विशाल छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालको व्यापार व्यवसायलाई अत्याधुनिकरण गर्न  ती संरचना थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ । हाल रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणमा रहेको रसुवा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कोरोनाका कारण केही सुस्त भए पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । यस्तै, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाहको कामसमेत अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ । गुरुयोजना तयार भएपछि सुक्खा बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० बनाउने काम जारी छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि उक्त बन्दरगाह नमूना बन्ने समितिको विश्वास छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि २८० बिघा जग्गा पहिचान भएको छ । त्यसका लागि ६।२ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । बन्दरगाह जोडनका लागि महाकाली नदीमा चार लेन क्षमताको पुल निर्माणको चरणमा छ । नेपाल भारत सीमा नजिकै निर्माण हुने बन्दरगाहमा गाडी तथा रेलका लागि छुट्टाछुट्टै लेन निर्माण हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि रु १२ अर्ब बराबरको बजेट खर्च हुने अनुमान छ । पहिलो चरणमा रु सात अर्ब र दोस्रो चरणमा थप रु पाँच अर्ब खर्च हुनेछ । भारतीय रेल सञ्जालसँग पनि सुक्खा बन्दरगाह जोडिनेछ । यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
समितिका अनुसार पहिलो चरणमा चार सय गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ भने दोस्रो चरण निर्माण सम्पन्न भएपछि तीन हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ ।

चोभारको सुक्खा बन्दरगाह तयार

राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रहेको हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको चोभारमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाह अब सञ्चालनका लागि योग्य भएको छ । ‘भन्सार जाँच पास नगरीकनै सिधैँ सुक्खा बन्दरगारमा आएर सबै काम गर्न सकिने गरी संरचना तयार भएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह हो, यसमा सबै प्रकारको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप राजधानीमै अत्याधुनिक संरचना तयार भएको छ ।’ बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा समितिले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ । विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने लक्ष्यका साथ बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकत्वमा समिति गठन गरी सञ्चालन ढाँचा तयार भइरहेको छ । समितिमा भन्सार विभाग र समितिकै प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
नेपालको व्यापार घाटा बढ्नुको पछाडि अन्य विविध कारण जस्तै पूर्वाधार पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । पछिल्ला दिनमा यही समस्यालाई  समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सीमा क्षेत्रका सडकलाई फराकिलो बनाइरहेको छ भने सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायतका कारणले केही ढिला भएको हो ।
काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ । बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ तथा आसपासमा भित्रने मालबहाक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन । सिधैँ काठमाडौँ आउन सक्नेछन् । सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ । उक्त सिल काठमाडौँ बन्दरगाहमा खोलिनेछ ।
बन्दरगाहमा  पाँच सय ट्रक र त्यतिनै सङ्ख्यामा कन्टेनर अट्नेछ । सञ्चालनका लागि प्रविधि एवं केही सफ्टवेयर जडानको काम बाँकी भए पनि ती निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुनेछ । त्यसका लागि लामो समय लाग्दैन । तारबार तथा अन्य काम हाल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार भवन, क्वारेन्टिन भवन, सुरक्षाकर्मीको भवनलगायत संरचना बनिसकेका छन् । यस्तै सामान परीक्षण गर्ने ठाउँ, दुई वटा ५४ मिटर लम्बाइ र २४ मिटर चौडाइका गोदाम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अर्को एक गोदाम निर्माण सकिने तरखरमा छ ।
कूल २२० रोपानी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा विश्व बैंकको रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको लगानी रहेको छ । कूल रु २० करोड लागतमा बन्दरगाहमा नै समितिको आवासीय भवन निर्माण भइरहेको छ । बन्दरगाह तयार भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो साँघुरो छ । यसको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । काठमाडौँ तराई–मधेश द्रूतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि मात्रै बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सक्ने छ ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्जबाट हिँडेको मालबहाक सवारी तीनदेखि चार घण्टामा चोभार आइपुग्छ । वाग्मतीमा निर्माण हुने पुलले बन्दरगाह र द्रुतमार्गलाई जोड्नेछ । यस्तै, रक्सौल काठामाडौँ रेलमार्गलाई पनि बन्दरगाहसँग जोड्ने सरकारको योजना छ । चीनबाट आउने भनिएको रेललाईसमेत चोभार लैजाने तयारी छ । पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको निर्माणका लागि पनि प्रशस्त ठाउँ रहेको छ ।
समितिले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, रसुवाको टिमुरेमा रु दुई अर्ब लगानीमा सुक्खा बन्दरगाहको काम भइरहेको छ । कोरोनालगायतका कारणले सो आयोजनाको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
यस्तै, समितिले ओलाङचुङगोला, मुगुको नाक्च्यालग्न र मुस्ताङको कोरलामा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोरलाको काम छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने समितिको तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ । समितिले आफ्नै स्रोत तथा साधन एवं सरकारको बजेटबाट व्यापार सहजीकरणका लागि काम गरिरहेको र आगामी दिनमा अझै विस्तारित हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।