काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार गराएको छ । नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् ।  नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच सहमति भएको थियो । गत साउन १९ गते नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले शाक्यलाई सरकारले उचित जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट भने विदा हुन आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीअनुसार घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पूर्ण कालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 
सरकारले शाक्यले अहिले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ । शाक्यको विज्ञतालाई मध्यनजर गर्दै उनलाई विदा नगरी सरकारको जल तथा ऊर्जा नीति निर्माणमा शाक्यको अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । शाक्यले पनि सरकारले आफूलाई ससम्मान दिने अर्को जिम्मेवारीमा जान तयार रहेको बताएका थिए ।  चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सञ्चित घाटा रु २८ अर्ब रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा  लगेको र लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि योगदान गरेका कारण घिसिङलाई आम नेपालीले श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् । दुरुहपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गरेको तथा रुग्ण भएका आयोजनालाई सम्पन्न गरेका कारण घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको माग हुँदै आएको थियो ।