काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सभापतिकै निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदनको व्याख्यासहित प्रस्तुत गरेका थिए ।  बैठकमा समितिका अन्य सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको केन्द्रीय सदस्य परियारले जानकारी दिए ।  समितिले यही साउन १२ गते पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा केही विवाद बाँकी सहितको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार १४औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्या आठ लाख ५२ हजार ७११ पुगेको छ ।  

फैसलाले लिक बाहिर गएको संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याएको छ : कांग्रेस
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लिक बाहिर गएको संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याएको जनाएको छ । संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्धमा ऐक्यबद्ध गठबन्धनका राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नेपालीको साझा भावना र संविधानको मर्मअनुरुप फैसला आएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप मुलुकले प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्यको समर्थनसहित नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको जनाउँदै बैठकले कोभिड–१९ को महामारी र बाढीपहिरोबाट आक्रान्त जनताको रक्षा र राहतका कार्यसँगै संविधानको मर्म र जनताको भावनाअनुरुप कार्य गर्न दलबीचको सहमतिअनुरुप अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गरेको छ । बैठकमा उपसभापति एवं अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकको प्रारम्भमा विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले सभापति देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएकामा बधाई ज्ञापन गरेको छ । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशनअन्तर्गतका स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन भने प्रभावित भइसकेका छन् ।बैठकमासहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य लेखक, ढुङ्गाना, परियार, पौडेल, गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत, हृदयराम थानी र कर्णबहादुर बुढा र चौधरीले आ–आफ्नो धारणा राखेबम थिए । 

काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिले भने, ‘विशेष महाधिवेशन स्वीकार्य छैन’
नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिले महाधिवेशन आजको आवश्यकता भएको र विशेष महाधिवेशन स्वीकार्य नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा उपलब्ध २२ जिल्लाका काङ्ग्रेस सभापतिको साउन २७ र २८ गतेको भेलाले शीर्ष नेता तहबाटै विशेष महाधिवेशनको मागका सम्बन्धका आवाज सुनिनु दुःखद् भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । काङ्ग्रेसमा निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएमा विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने केही नेताहरूले राखेको धारणाप्रति जिल्ला सभापतिको यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।   
भेलाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले टङ्गो लगाएका क्रियाशील फाइलबाहेक विवादमा आएका बारा, सप्तरीलगायत जिल्लाको फाइल मात्र खोली विधानसम्मत निर्णय गर्न अनुरोध गरेको ललितपुर जिल्लाका काङ्ग्रेस सभापति मदनबहादुर आमात्यले जानकारी दिए । भेलाले सहमति, लोकतान्त्रिक विधि, कानून र संविधानसँग नबाझिने गरी महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्नसमेत पार्टीलाई अनुरोध गरेको छ । अन्य पार्टीबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका सदस्यको समायोजनका सम्बन्धमा वडादेखि सबै तहबाट स्वीकृत भई आएको र काम सकिएको फाइल फेरि खोल्नुपर्छ भनी बखेडा झिक्नु महाधिवेशन हुन नदिने बहाना भएको जिल्ला सभापतिको निष्कर्ष छ । भेलाले विसं २०७४ को निर्वाचनमा केन्द्र र प्रदेशमा अनपेक्षित हार व्यहोरेको काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक सुझबुझ, धैर्यता र समयानुकूल निर्णयका कारण चुनावको ४० महिनापछि नै केन्द्रमा नेतृत्वसहित र विभिन्न प्रदेशमा समेत सरकारमा सामेल हुन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छलफलको निष्कर्षसहित सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।