काठमाडौँ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज व्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । 
केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले रु एक करोड बराबरको उद्यम व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले औद्योगिक प्रवद्र्धन र व्यवसाय विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । 
यस्तै, सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, अब एउटै वाणिज्य बैंकले रु दुई अर्बसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकको क्षमतामा वृद्धि भएका कारण एउटै वाणिज्य बैंकलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि वाणिज्य  बैंकले रु एक अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।  सो सीमाभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्नुपर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमा जानै पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै पनि परियोजनाले रु एक अर्बभन्दा माथि ऋण माग गरेको खण्डमा साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 
जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने लगानीको मात्रा बढी हुने भएकाले एकै बैंकलाई रु दुई अर्बसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार अब पनि रु दुई अर्ब माथिको कर्जामा भने सहवित्तीयकरणको व्यवस्था कायम रहेको छ ।  दुगर्म क्षेत्रका सर्वसाधारणमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्टरुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । ब्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । 
सरकारले हालै मात्र स्वदेशमा नै खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था कायमै 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ । शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गर्ने नीतिमा समावेश छ । कोभिड–१९बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई निश्चित सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । 

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पुनरकर्जा 

केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवभित्रै ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जाको सुविधा दिएको हो ।  विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै त्यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधारभूतरुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सरकारको योजनालाई साकार पार्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा पाँच शययादेखि १५ शैयासम्मको अस्पताल निर्माणको कामलाई योजनावद्धरुपमा अगाडि बढाएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । 

ऋणपत्र जारी गर्न पाउने
विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 
उनका  अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका हुन् ।
यस्तैगरी, कोभिड–१९ को महामारीका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीले आउँदो पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप पाएका छन् । होटल, पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि थप सुविधा पाएका हुन् । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी व्यवसायीले राहत पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातर तीन वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र सुक्ष्म निगरानी गर्न पाउने भएका हुन् ।
यसअघिसम्म लगातार दुई वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गएमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुक्ष्म निगरानी गर्ने गरेका थिए । उक्त निगरानीको सीमा बढाएर तीन वर्ष बनाइएको हो ।

सहुलियत कृषि कर्जा ४६ हजार ५७ लाई
वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले २०८० मा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
आर्थिक वर्ष २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत लगानी गर्दा कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट पेश भएको ६० दिन पछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नयाँ सरकार गठनसँगै साझा कार्यक्रम घोषणा भएपछि राष्ट्रबैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७८र०७९को कृषि बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्टाइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  बिनियोजन गरिएको बजेटमा रासायनिक मलसमेत पर्दछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलका लागि रु १२ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब बिनियोजन भएको थियो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण भएको थियो । 
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना, र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको व्याज अनुदानमा २०७८ को असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले कूल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्णकर्जा प्राप्त गरेका थिए ।

विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्र बैंक
नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआवद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालु अवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने भएको छ । 
विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरूको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइने विषयलाई नीतिले समेटेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ । 
त्यस्तो भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । 
सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाले विद्युतीय भुक्तानीका उपाय अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पु¥याउनु पर्ने ग्राहक सङ्ख्या कोभिड–१९ सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने गरी समय थप गरिएको छ । 
भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश छ । 
नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । 
विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । 
नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, भुक्तानी प्रणाली लगायतका तथ्याङ्क तथा सूचना सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने भएको छ । 
लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्कको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने नीतिको लक्ष्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार र शङ्कास्पद कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति
कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । 
नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ । कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ । 
यस्तै, कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप रु दुई लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । 
यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ  व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।