ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर जिल्ला अदालतको अन्तरकालीन आदेशको सम्मान गर्दै पुल्चोकस्थित समय् फल्चा पाटी पुनर्निर्माणको काम सुरु नगरेको बताएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन् ‘सर्वोच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पाटी पुनर्निर्माणलाई नरोक्नु भन्ने आशय सहितको आदेश प्राप्त भइसक्दा पनि जिल्ला अदालतले भदौ दुई गतेको अन्तरकालिन आदेशको सम्मान गर्दै हाललाई पुनर्निर्माणको काम रोकिएको जानकारी गराउँछु ।’ 
महानगरको कुपण्डोल–जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कि.नं.३२७ मा पर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पाटी पुनर्निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम बिहीबारका लागि राखिएको थियो ।  २०७८–०४–१७ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कि.नं ३२७ को जग्गा कुपण्डोलस्थित जावलाखेल मूल सडक भित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी (पैदल मार्ग ) मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत कायम रहेन गरी सडक मापदण्ड विपरित नहुने गरी सत्तल (पाटी ) निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिक आदेश जारी गर्न मिलेन, निमयअनुसार गर्नु’ भनि आदेश जारी गरेको थियो । यसका साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७८ भदौ १ गते आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा ललितपुर महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । 
उक्त पत्रको व्यवहोरामा भनिएको छ, ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
विज्ञप्तिका अनुसार पुरातत्व विभागको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यलयको सहमति समेतका आधारमा तत्कालिन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पाटी पुनर्निर्माण गर्न दिने ठहरसहित निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । २०६० साल भाद्र १० गते पुनरावेदन अदालत पाटनले तत्कालिन उपमहानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्ने गरी निवदेन खारेज गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध अनिलराज भण्डारीले (हाल लालीगुराँस सहकारीका दाता )सर्वोच्च अदालतमा समेत पुन ः मुद्दा दायर गरेका थिए ।’ 
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५–०४–१९ मा फैसला गरिएको थियो । सो फैसलामा ‘‘निवेदकले निवेदनमा ललितपुर उप महानगरपालिकाको मिति २०६०–०१–०६ को निर्णय सार्वजनिक हित र सरोकार विपरित भएको भनि सार्वजनिक सडक ऐन २०१९,स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४९, १५०, १५२, १५३, १५४, १५५ , १५६, १५९ , मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको मापदण्ड २०५० विपरित भएको भन्ने देखिन्छ । यसका साथै निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर सत्तल, पुराना भवनहरु जीर्ण भई भत्काई त्यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार गर्दा उल्लेखित कुनै कानुन लागू हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लेखित ऐन लागू हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरुको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो सो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साबिकको पाटी  भत्की पुनः निर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन ।’ भनि व्याख्या गर्दै रिट निवेदन खारेज गरी उक्त विषय अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । साथै पाटी पुनर्निर्माण गर्न रोक्न मिल्ने आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ । 
ललितपुर महानगरपालिकाको नगरसभाले उक्त पाटी पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा बजेट विनियोजन गरी सम्पदा संरक्षणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाए पाटी निर्माण रोक्का गरीपाउँ भनि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सो रिटमा उच्च अदालतले २०७८–०१–०६ गते  कि.नं.३२७ को पूर्वतर्फ रहेको सिमा रेखा उत्तर दक्षिण तर्फ रहेका अन्य कित्ता जग्गाहरुको सिमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने नदेखिएको भनि आदेश जारी गरिएको थियो । 
पुनः लालिगुराँस सहकारीका कर्मचारीहरु समेत निवेदक भई सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा पाटी पुनर्निर्माण रोक्का गरी पाउँ भनि निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।