काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको बेथिति अन्त्यका लाथि अर्थ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । निमगको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने गरी छलफल केन्द्रीत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायुसेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
उनले कर्मचारीसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुका साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निगम सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।   
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारका लागि दह्रो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए । सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए ।  छलफलमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले निगमको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति गरे । उनले राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताए ।  निगम हाल रु ५० अर्ब ऋण तथा रु ११ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए ।
विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत १२५ कर्मचारी राख्ने गरेकामा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले निगम सुधारका लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुसानो गरे ।  छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र उप्रेतीसहित अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सहभागी थिए ।