डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा १३औँ मुक्ति दिवसका अवसरमा मुक्त हलिया समुदायका लागि निर्माण गरिएका नयाँ घर हस्तान्तरण गरिएको छ । अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझा ९विपीन०  र मुक्त हलिया समाज महासङ्घ डडेल्धुराले संयुक्तरूपमा घर हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा ताम्राकारले बताइन् । अमरगढी–२ जौशिनामा एक औपचारिक कार्यक्रमसहित अमरगढी नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ नयाँ घर १८ मर्मत र दुई जनालाई जमिन खरिद गरेको र मुक्त हलियालाई हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । डडेल्धुरामा दुई हजार ५५१ मध्ये दुई हजार २६७ जनाले हालसम्म पुनःस्थापना कार्यक्रम पाएका छन् । 
यस्तै २०० जना पुनःस्थापना प्याकेजबाट छुटेका छन् भने ८५  जनाले दोस्रो किस्तासमेत पाएका छैनन् । डडेल्धुरामा झण्डै दुई हजार मुक्त हलियाको नाम तथ्याङ्क छुटेकोे उनले बताइन् । 
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि २०७७÷७८  सम्म मुक्त हलिया पुनःस्थापना भएका छन् भने यस वर्षको अवधिमा १३  हजार ५४६ परिवारले पुनःस्थापना कार्यक्रम पाएको तथा अन्य तीन हजार ४०७ जनाले पुनःस्थापना कार्यक्रम नपाएको महासङ्घले जनाएको छ । 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुनःस्थापना समितिले मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिदबापत रु दुई लाख, घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजार र घर निर्माणमा रु तीन लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरी मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको तथ्याङ्कअनुसार १६ हजार ९५३ जनामध्ये  अवधिमा १३  हजार ५४६  मुक्त हलियाले मात्र पुनःस्थापन पाएको महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । 
डडेल्धुरा जिल्लमा प्रमाणीकरणमा परेका जिल्लाका १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवारमध्ये हालसम्म तीन हजार ८३८ हलियाले रातो कार्ड ९क० वर्ग, तीन हजार ३६३ ले खैरो ९ख० वर्ग, एक हजार १७२ ले हरियो ९ग० वर्ग र सात हजार ५६९ जनाले सेतो कार्ड ९घ० वर्ग परिचयपत्र पाएका छन् । 

बाजुराका मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा परेनन् 
सरकारले  हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको आज अर्थात् आज १३ वर्ष पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले मुक्त घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी बितेको भए पनि अझै बाजुराका हलियाहरू पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । यहाँका मुक्त हलियाका अगुवाहरूले दिवस मनाउन थालेका भए पनि गाउँमा रहेका मुक्त हलिया भने बेखबर बनेका छन् । 
सरकारसँग भएको पाँचबँुदे सहमति र दसबुँदे सिफारिस मर्मअनुरूप काम नहुँदा मुक्त हलियाले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारले गरेका पाँचबँुदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । उनीहरूलाई दैनिकरूपमा छाक टार्नसमेत सकस पर्ने गरेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए । 
हालसम्म पनि यहाँका कतिपय मुक्त हलियाहरू साहुको हलो जोत्ने गरेका छन् । सङ्घीयतापछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेट  दिने गरेको भए पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष सार्कीले बताए । 
सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पठाए पनि यहाँका गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा मुक्त हलियाको रकम बर्सेनि फिर्ता हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताए ।
जिल्लामा एक हजार ६४४ मध्ये एक हजार ४९१ जनाले पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्याकेज पाएको भए पनि १४२ जना मुक्त हलिया अझै प्रमाणीकरण र परिचयपत्रका साथै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । राज्यको प्रमाणीकरणमा परेका ती मुक्त हलिया पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष सार्कीको भनाइ छ । 
प्रमाणीकरणमा परेका हलियाहरूले आवास पाएका भए पनि उनीहरूलाई दैनिकरूपमा चाहिने गाँसको चिन्ता भने यथावत् रहेको छ । मुक्त हलिया घोषणापछि साहुको हलो जोत्न छोडेका कतिपय हलिया परिवारलाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको छ । 

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा

नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हलिया परिवारहरू पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनःस्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय उनीहरूलाई पुनःस्थापना गराइसक्ने काम अलपत्र भएको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष सार्कीले बताए । 
सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनःस्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताए । हलिया मुक्तिको घोषणापछि सुरुआती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो ।
आव २०६८÷६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो । बाह्र वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।
एक हजार ८३८ परिवारले ९क० वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले ९ख० वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले ९ग० वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले ९घ० वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ ।
दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घर निर्माण गरिएको छ । एक हजार ९९६ परिवारको घर मात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गा मात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको मुक्त हलिया महासङ्घको तथ्याङ्कमा छ ।
मुक्त हलिया अझै पनि दुई हजार ७११ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा भने ७११ परिवारको मात्रै पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको छ । हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुईवटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेका छन् । प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन् । अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।  मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बेला देशैभरि हलियाले आन्दोलन चर्काएका थिए ।–रासस