काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन् ।  अध्यादेश बजेट ०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको बताए । आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाइएको छ भने चालु तर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको मन्त्री शर्माले जनाए । 
शर्माले कोभिड १९ का प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताए । उनले यो विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । अहिलेसम्म ५७ लाख ३० हजारले पहिलो मात्रा र ५१ लाखले दुवै मात्रा प्राप्त गरिसकेका छन् । उनले अब करिब तीन करोडमात्रा खोप प्राप्त हुने क्रममा रहेको बताए । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणमा स्रोतको अभाव हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि वैदेशिक स्रोतको समेत व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने ।

पाँच लाख गरिबलाई सरकारले १० हजारका दरले पैसा दिनेआज संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै कोरोना महामारीलगायतले काम गुमाएका गरिब परिवारलाई १० हजारका दरले रकम दिने घोषणा गरेका हुन्।
अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका गरिब र विपन्नलाई एक पटकका लागि प्रति परिवार १० हजारका दरले अनुदान रकम दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।

क्यान्सर, मिर्गौला रोग र मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता

सरकारले क्यान्सर एवम् मिर्गौलाका गम्भीर रोग भएका र गम्भीर मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकरले यस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई ५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
२०७४ को आम चुनावको मुखमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सकरारले क्यान्सर एवम् मिर्गौलाका गम्भीर रोग भएका र स्पाइनल इन्जुरी भएर प्यारालाइसिस भएकाहरुलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
चुनावपछि आएको ओली सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो, जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिएर बिरामीको प्रमाणपत्र पाएकाहरुले पनि भत्ता पाएका थिएनन् ।
स्पाइनल इन्जुरी पीडित संघर्ष समितिले ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत गरेको थियो ।
अहिले आफैं प्रधानमन्त्री भएको समयमा कांग्रेस सभापति देउवाले यसलाई फेरि अघि बढाउने भएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार देउवा सरकारको पूर्ववत निर्णयअनुसार मासिक करिव एक लाखलाई भत्ता दिनुपर्छ । नेकपा एमालेको विरोधबीच सरकारले प्रतिष्ठापन विधेयक ल्याएको छ।