काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा हराएकामध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिकालाई खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) मार्फत् उक्त वर्षमा तीन हजार ६५८ बालबालिका हराएकामध्ये तीन हजार नौ जनालाई पुनर्मिलन गराइएको हो । सोही अवधिमा बेवारिसे फेला परेका १९७, सडक बालबालिका ३५५ र जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न तथा सडकमा वस्तु विनिमयमा संलग्न ५८ बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
नभेटिएकामध्ये कतिपय बालबालिका सीमापारि छिमेकी भारत पुगेको हुनसक्ने र त्यहाँबाट खोजी र उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । सो मन्त्रालय र मातहतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरी समेतको समन्वयमा बालअधिकार ऐनको कार्यान्वयन, बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
परिषद्को बालबालिका खोजतसाल केन्द्रले पछिल्लो समय यही भदौ १७ गते काठमाडौँको कलङ्कीबाट बेवारिसे सडक बाललिकालाई खोजी गरेर उद्धार र व्यवस्थापन गरेको थियो । यसरी उद्धार गरिएका १३ वर्षमाथिका बालबालिकालाई बौद्धस्थित शुभर रिकभरी, उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र र १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ललितपुरको बाल आवाज संस्थाको गृहमा संरक्षण गरिँदै आएको छ ।
केन्द्रले हराएको बालबालिकाको खोजी गरी परिवारको जिम्मा लगाउने र अभिभावक पत्ता नलागेकालाई संस्थामा राखेर पढाइ र पालनपोषणका लागि समन्वय गर्दै आएको खोजतलास केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष अधिकारीले बताए । पैसा नलाग्ने फोन १०४ लाई काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा परिषद्को सहयोगमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका सेलले सञ्चालन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयको आँकडाअनुसार विसं २०७३ वैशाखदेखि सुरु भएको ‘सडक बालबालिका मुक्त नेपाल’ अभियानबाट २०७८ असार मसान्तसम्ममा एक हजार ७८८ जना (बालक–१५३६, बालिका–२५२) सडक बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ । सडकबाट ८६८ बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको, २१४ लाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा पठाइएको र ५९ जना तालिम पूरा गरी सीपमूलक कार्यमा संलग्न रहेको, ५० बालबालिकाको परिवार तथा अभिभावक नभेटिएकाले दीर्घकालीन संरक्षणका लागि वैकल्पिक स्याहारमा पठाइएको छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १८८ बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरी स्वावलम्बी भएको रहेको बताए ।
मुलुकमा पछिल्लो समयमा १८ वटा बालहेल्पलाइन सेवा केन्द्र र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा कोभिड–१९ हेल्प डेस्क सञ्चालन भएको छ । यी हेल्पडेस्कबाट गत आर्थिक वर्षमा तीनहजार ५७ बालबालिकाले सहयोग लिएको छन् । परिषद्ले बाल हेल्पलाइन (१०९८) को थालनी गरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका र तत्काल उद्धारको आवश्यकता भएका ७१६ बालबालिकाको उद्धार संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ भने १० हजार ३६८ जना बालबालिकालाई बाल हेल्पलाइन सेवा प्रदान गरेको छ ।

कोभिड १९ मा बालबालिकाको संरक्षण

सरकारले कोभिड–१९ लक्षित सचेतना सामग्रीको निर्माण गरी दुई लाख ६० हजारभन्दा बढीमा पहुँच पुगेको जनाएको छ भने सातै प्रदेशका ५४२ स्थानीय तहका ६१२ जनाको सहभागितामा कोभिड–१९ मा बालबालिका केन्द्रित सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका तथा तयारीसम्बन्धी भर्चुअल माध्यमबाट अन्तक्र्रिया गराएको छ ।
बालबालिकालाई कोभिड–१९ बाट संरक्षणका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले अनुरोधपत्र पठाइएको छ । मुलुकमा ६० जिल्लाका १८० कोभिड सङ्कट बालबालिका सहायता स्वयंसेवी समूह परिचालन गरिएको छ भने २८ वटा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको छ । नेपाल बाल सङ्गठनको हातामा १० श्यया भएको बालमैत्री क्वारेन्टिन स्थल सञ्चालनका लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको छ भने ४५७ वटा बालगृहमा रहेका ११ हजार ३३२ बालबालिकाको अवस्था अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण भएको छ । कोभिड–१९ बाट अभिभावकविहीन भएका ३० वटा स्थानीय तहबाट २०२ जना बालबालिकाको संरक्षण प्रक्रियाको सुरुआत गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै
‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी ः बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ यही भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाट भर्चुअलरुपमा शुभारम्भ गरिने ५७ औँ राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ का अवसरमा मनाइने बालअधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको समीक्षा हुँदैछ । दिवसकै अवसर पारेर सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत सडकदेखि रङ्गशालासम्म कार्यक्रम, बालअधिकार परिषद् र नेपाल रग्वी एसोशियसनले सडक बालबालिकालाई रग्वी प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिनेछ ।
उक्त प्रशिक्षणमा ४० जना सडकबाट उद्धार तथा संरक्षण व्यवस्थापन गरिएका बालबालिकाको सहभागिता रहनेछ । विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा बालबालिकामा कोभिडले परेको प्रभाव र समाधानका उपायका विषयमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।