काठमाडौँ । देशकै अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि अस्तव्यस्त छ । झण्डै ५० अर्ब ऋणभारको सामना गरिरहेको निगमको व्यवसायिक योजनाका साथ व्यापार प्रवद्र्धन तथा गन्तव्य विस्तारमा लाग्नुपर्ने बेला ठिक उल्टो गतिको यात्रा निगमका लागि नियति बनेको छ । निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै निगमभित्रका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई अन्य विभिन्न संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरुले पनि साथ दिएका छन् । कर्मचारीले दैनिक बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म धर्ना दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमको प्रशासनिक काम अवरोध पुगेको छ । यसै पनि कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको निगमभित्र पछिल्लो अवस्थाले संस्थाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।
निगमको भद्रगोल अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । निगमका एक पूर्व उच्च अधिकारीले संस्थाभित्र दुई महिनादेखि आन्दोलन हुनुले संस्थाको छविलाई बिगार्न सक्ने खतरा औँल्याए । “राष्ट्रियरूपमै पनि नराम्रो सन्देश गएको छ, यो अवस्था लम्बिनु राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका लागि राम्रो होइन । हुन त उडान सेवामा कुनै असर परेको छैन, आन्तरिकरूपमा अवरोध मात्रै हो”, उनले भने ।
निगमका बहालवाला एक उच्च अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको आन्दोलनले दैनिक प्रशासनिक कामदेखि दीर्घकालीन नीति निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । निगमको काम प्रभावित बनेको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल दुई महिनादेखि कार्यालय पुग्न सकेका छैेनन् । निगमभित्र चलिरहेको आन्दोलनले खासगरी कर्मचारीको तलब भुक्तानी, अनलाइन टिकेटिङ, जहाजका दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारका काम, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनउपर छलफल, बजार प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्य काम प्रभावित भएको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीसमेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरु निरन्तर आन्दोलित छन् । निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तथा निगमका पदाधिकारीको राजीनामाको मागसमेत गर्दै निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु आन्दोलित भएका हुन् । निगमभित्रका तीन ट्रेडयुनियन नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियन, नेपाल वायुसेवा कर्मचारी सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले गत असार १८ गतेदेखि संयुक्तरूपमा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरुलाई अन्य विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठनले पनि साथ दिएका छन् ।
निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली खारेजलगायत चार बुँदे मागसहित उनीहरु निरन्तर आन्दोलनरत छन् । यता तालुक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दुई महिना बढी समयदेखि मन्त्रीविहीन छ । मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा निगमलगायत अन्य मातहत निकायमा पनि नीतिगत काममा ढिलासुस्ती भएको छ ।
निगम राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी निगमलाई निजीकरणका लागि पठाएको प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएको भन्दै यो खारेज नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम नरोकिने बताए ।
निगम उच्च व्यस्थापनले कर्मचारीसँग छलफल नगरी निगमलाई निजीकरणको प्रक्रिया थालेको उनको आरोप छ । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल पनि कार्यालय पुगेर नियमित काम गर्न पाएका  छैनन् । निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आन्दोलन चले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) सेवामा कुनै अवरोध नभएको निगमले जनाएको छ । समस्या निकासका लागि यसबीचमा निगमका कर्मचारी सङ्गठनसँग पर्यटन मन्त्रालयले छलफल गरे पनि कुनै निचोड भने निस्किएको छैन । निगम उच्च व्यवस्थापनले विभागीय मन्त्री नभएसम्म समस्याको समाधान गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा कर्मचारीका जायज माग रहे पनि आन्दोलन छाडेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या हल गर्न आग्रह गरेको थियो तर कर्मचारीले आफ्ना धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी राखेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले निगको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आजै अपराह्न निगमका कर्मचारीसँग छलफल गरिएको बताए । उनले भने, “हामीले  निगमका कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमा बोलाएर निगमको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे परामर्श गरेका छौं ।” निगममा ९८६ स्थायीसहित हाल एक हजार २०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।