बाँके । बाँकेको कोहलपुर–११ कालिकानगरकी कलि दमाइका श्रीमान् अर्जुन नेपाली बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६१ कात्तिक १५ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा कलिलाई छ । सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले अर्जुनलाई सामान्य सोधपुछका लागि भन्दै घरबाट लिएर गएका थिए । “आफन्तको पर्खाइमा बाँच्नु निकै कठिन हुँदोरहेछ”, उनले भनिन, “जीवित छन् भने सास भेटेकी छैन । मरेका हुन् भने लास भेटेकी छैन । यो दोधारमा  बाँच्नुभन्दा मर्नु नै वेस रहेछ । बेपत्ताको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?” श्रीमान् बेपत्ता भएपछि विक्षिप्त बनेकी कलि आफैँ घाइते छन् । उनको शरीरले राम्रोसँग काम गर्दैन । शरीरमा दायाँ हात अनि खुट्टा मुस्किलले चल्छन् ।  गर्भवतीमा राम्रो स्याहार नपाएपछि उनको हातगोडा चल्न छाडेका हुन् । पति बेपत्ता हुँदा कलि ३० वर्षकी मात्रै ििथइन् । आठ वर्षीय जेठो छोरा र छ महिनाका अर्को छोरा काखमा थिए । नाबालकसहित आफन्तसँग बसेकी कलि जेनतन आफन्तकै सहारामा छोराहरुलाई हुर्काइन् । “छ महिनाको काखे छोरालाई बोकेर कति भौतारिएँ, न लास पाएँ न सास”, उनले भने, “हाम्रो मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरिदिए मात्र हुने थियोे ।”
छोरा हुर्किए पनि जीवन पाल्न उहाँलाई अहिले पनि सहज छैन । राज्यले पटक–पटक गरेर दिएको रु १० लाख ऋण तिर्दा सकिएको छ । जेठो छोरा अरुको पसलमा कपडा सिउने काम गर्छन् । कान्छो छोरा सरकारी विद्यालयमा पढ्दैछन् । छोराको शिक्षा र हातमुख जोर्ने विषयले उनी चिन्तित छिन् । एक जनाको कमाइले परिवार चलाउन मुस्किल छ । आँशु थाम्दै उनले भनिन्,  “कान्छो छोरा पढ्न खोज्छ । उसलाई पढाउन कापी र ड्रेस किन्न पनि मलाई गाह्रो छ ।”
उनको जस्तै पीडा कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको पनि छ । १९ वर्षअघि पति धनबहादुर विक बेपत्ता भए । फर्निचरको काम गर्ने पति आफैँले फर्निचर बनाउने पसल थापेका थिए । तीन छोरा र एक छोरीसँगै  छ जनाको परिवार हासीखुशी अभावमा पनि रमाएका थिए । विसं २०५९ वैशाख १३ गते घरमा नेपाली सेनाका जवान आएर हाकिमले भेट्न बोलाएका छन् भनेर लगे । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लगियो । पछि देवीसरा इलाका कार्यालयमा पतिलाई खोज्न पुगे । इलाकाका प्रहरीले सेनालाई बुझाइयो भन्ने जवाफ दिए । यस्तै खोज्दाखोज्दै १९ वर्ष बित्यो । “के गर्ने सास रहँदासम्म आश लाग्दोरहेछ”, उनले भनिन्, “चाडबाड आउँदा घरमा मिठो–मसिनो पाक्दा झलझली सम्झना आउँछ ।”
उनलाई धेरैले सिउँदोको सिन्दूर पुछ्न र काजकिरीया गर्न दबाब दिए । यसो नगर्दा परिवारका आफन्त पनि टाढा भए । “कतै आइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ । आँखाले लास नदेख्दासम्म शिरको सिन्दुर खाली गरेकी छैन”, देवीसराले भनिन् ।  
देवीसराजस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगर–४ की कमला पन्त कुँवर पनि तनावैमा आफ्नो जीवन बाँचिरहेकी छन् । अठार वर्षअघि पति रुकुमसिंह कुँवर बेपत्ता भएपछि उनी विक्षिप्त बनिन् ।  तत्कालीन माओवादीका कमाण्डर पति विसं २०५८ पुस ३ गते राज्यपक्षबाट पक्राउ परेका थिए । उनले आफ्नो पति खोज्न कुनै कसर बाँकी राखिनन् । “राजनीतिक अडानमा हिँडेका आफ्ना पति देशका लागि सहिद भएको उनको अनुभव छ । तर कतैबाट आउछने कि भन्ने आशा पनि हराएको छैन”, कमलाले आफनो मनको अनुभूति सुनाइन्, “बेला बेलामा झल्को सम्झँदा छेउमै उभिएजस्तै लाग्छ ।”
पति बेपत्ता हुँदा कमला ३२ वर्षकी थिइन् । दार्चुलामा निजी स्कुल चलाएर बसेका थिए । कमलाका कान्छा छोरा एक वर्ष र जेठो छोरा आठ वर्षका थिए । छोराहरूले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएनन् । पछि राज्यले १० वर्षको अवधिमा दिएको १० लाख राहत छोरा पढाउन र ऋण तिर्नमै सकियो ।
उनीहरुजस्ता धेरै पति गुमाएका महिला आफैँ पीडामा बाँचेका छन् । आप्mनै परिवारमा पनि सहज वातावरण पाएका छैनन् । कमाउने पति बेपत्ता हुँदा आर्थिक विपन्नता त छँदैछ । परिवारले समेत उनीहरुलाई भार सोचिरहेको छ । समाजले मरेको भनी धर्मअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न कर लगाउने तर उनीहरूले नगर्ने स्थितिले सामाजिक तिरस्कारसमेत सहनुपरेको छ ।
एकल हुँदा पनि उनीहरूले विधवा भत्ता पाउँदैनन् । छोराछोरीले बाबुको सोधखोज गर्दा उनीहरू थप पीडामा हुन्छन् । “छोराछोरीले बाउ खोज्दा दिने जवाफ छैन”, तीन सन्तानकी आमा चन्द्रकला उप्रेतीले गुनासो गरिन् । उनका पति विसं २०६० मङ्सिर २३ गते राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए ।  आर्थिक र बाबुको मायाको अभावमा तड्पिएका बालबालिकाको मनमा पनि प्रतिशोध देखिएको छ । “चन्द्रकलाका पति बेपत्ता हुँदा जेठा छोरा नौ वर्ष, सानो छोरा पाँच बर्ष र छोरी छ वर्षकी थिइन् । कसरी तिनलाई हुर्काएँ, त्यो मलाई नै थाहा छ”, उनले भनिन्, “हाम्रो पीडा महसुस गर्नेले मात्र बुझ्दछ ।”
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडीत समाज बाँके र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी चन्द्रकलाले अब बेपत्ताको खोजी थाल्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । “लास वा सास आफन्तले पाउनुपर्छ”, उनले भनिन्,  “बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका १८ वर्षसम्म र तीन छोराछोरीले मात्रै पाउने छात्रवृत्तिको हदबन्दी फेर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाका लागि द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई पनि कोटा छुट्याउनुपर्छ । स्थानीय तहमा सीपमूलक र आयआर्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।”
उनीहरुले  अबको स्थानीय तहले द्वन्द्व प्रभावित परिवारका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बेपत्ताको सूचीमा नाम छुटेकालाई राज्यले प्रमाणअनुसार पुनः सूचीकृत गराउनुपर्ने माग गरेका हुन्  । बाँकेमा १०३ जना बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएका छन् । राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष (तत्कालीन माओवादी) बाट कति बेपत्ता भए त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । न्यायको सुनिश्चितताका लागि बेपत्ताजस्तो गम्भीर अपराधमा उनमुक्ति पाउन नहुने अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताइन् । “बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनका लागि बन्न लागेको आयोगको गठन स्वच्छ, पारदर्शी र दलीय भागबण्डारहित हुनुपर्छ, न्यायको सुनुश्चितता नभएमा आयोगको अर्थ रहँदैन”, उनले भनिन् ।