काठमाडौं : मन्त्रिमण्डलमा संविधानअनुसार महिलाको उपस्थिति र लामो समयसम्म उपसभामुखको चयन नभएको पक्षलाई यसको कार्यान्वयन नभएको उदाहरणका रुपमा लिइएको छ । मौलिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र  विकासमा जनताको पहुँचलाई यसबीचमा बेवास्ता गरिएको भनी जनताबाट राजनीतिक दलप्रति आरोप लाग्दै आएको छ । लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल इमान्दार भई अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सकेमा आशा गरेको लक्ष्य प्राप्ति हुनेमा दुविधा नहुने मत अघि सारिएको छ ।
मुलुकको समृद्धिका र राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित जारी भएको संविधानले सातौँ वार्षिकोत्सव मनाउन नपाउँदै राजनीति एक पटक फेरि अस्थिरताको चक्रव्यूहमा रुमलिन पुगेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा आआफ्नो स्वार्थानुकूल बुझाइ र व्याख्याले संविधानमाथि नै अन्याय भएको टिप्पणी गरिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अनेकौँ कमजोरी भए पनि मुलुकलाई कुन राजनीतिक प्रणाली र ढाँचामा अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा संविधानले प्रष्ट खाका दिएकाले यस पक्षलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्न सकिने बताउँछन् । उनले ‘हतारोमा जारी गरिएको संविधान पल्टाउनासाथ समस्या आउने गरे पनि संशोधन गर्न सकिने भएकाले’ जनता र मुलुकको हितका खातिर संशोधन र सुधार गरेर लैजानुपर्ने औँल्याए । 
संविधानको असल अभ्यासभन्दा पनि सरकार गठन र दल विभाजन सम्बन्धमा छोटो अवधिमै यसका सबै धाराको अभ्यासले  परिस्थितिलाई सपार्नेभन्दा गिजोल्ने र बिथोल्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । मुलुकमा उत्पन्न अवस्थालाई सुधारेर अघि बढ्न नसक्दा सरकार, न्यायालय र सङ्घीय संसद्का सबै अङ्गको साखमा क्षयीकरण भएको छ । केन्द्रीय सरकार ढलेको मात्र होइन, प्रदेश प्रमुखको पटकपटकको फेरबदल एवं अल्पमत र बहुमतका खेलका घटनाले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको स्थायित्व नचाहने पक्षलाई मलजल पु¥याइरहेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘आधुनिक र लचिलो संविधानलाई सरकार, संसद् र न्यायालयले ठीक ढङ्गबाट चलायमान बनाउन नसकेका कारण कतै संविधानमै समस्या छ कि भन्ने परिस्थिति देखिएको छ तर संविधान स्वयंमा खराब होइन ।’
मुलुकको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा गठित संविधानसभाबाट जारी संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र  शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणाली पुरातन बेलायतको जस्तो नभई संसदीय सुनुवाइ, महाभियोगजस्ता प्रावधान समेटिएको नौलो, परिमार्जित र नमूनायोग्य छ ।
संविधानको रक्षाका लागि शपथ खाने तर पदको दुरुपयोग गरी  ऐन र कानूनका प्रावधान मिन्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै  राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन समिति सभापति बिडारी भन्छन्, ‘अहिलेकै संविधानबाट जनता र मुलुकको कल्याण हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्नेलाई भने दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 
सङ्घीयता, समावेशिता, सहकार्य, समन्वय र समझदारी जस्ता  प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले संविधान समस्या होइन, प्रयोग गर्नेको आचरणमा शुद्धि ल्याउन जरुरी रहेकोे विज्ञको मत छ ।

स्पष्ट रणनीति खाकासहित साझा कार्यसूची
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गल्ती कमजोरी नदोहो¥याई जनताकेन्द्रित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि अघि बढाउन स्पष्ट रणनीति खाकासहित साझा कार्यसूची बनाएर अघि बढेमा नेपालको भविष्य सुन्दर रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । 
समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा मौलिक हक र कर्तव्यसँग जोडिएका अनेकाँै प्रावधानसहित विसं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा भाग ३, धारा ३०८ र अनुसूची नौ छन् ।  
वर्तमान संविधानले राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक परिर्वतनको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने, समाजिक परिवर्तनका लागि समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउने र तल्लो तहका जनताले परिवर्तन महसूस हुने गरी आर्थिक नीतिलाई अघि बढाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
जनता सार्वभौम भई सिंहदरबारको अधिकार  गाउँसम्म पु¥याउने र नेतृत्व स्थापना गर्ने भन्ने मान्यतानुरुप संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक चरणमा निर्वाचनको कार्यभार पूरा भएको छ । निर्वाचनपछि गठित सरकारले मुलुकका प्राथमिकता पहिचान गरी गम्भीरताका साथ निःस्वार्थ कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउन नसकेको परिणाम अनेकाँै चुनौती र प्रश्न खडा भएको तत्कालीन प्रतिपक्षको आरोप थियो । आआफ्नै विविधता र मौलिकता बोकेका प्रदेशलाई सङ्घले त्यहाँका राजनीतिक, आर्थिक समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय किन समयमै सम्बोधन भएन भनी प्रश्न उठाइएको छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिपृथक्कीरणको सिद्धान्तअनूकुल चल्नुपर्नेमा सरकार एकोहोरो ढङ्गबाट चल्न खोजेका कारणले संविधान कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको प्रतिपक्षको जिकिर छ । दलविशेषको आन्तरिक कलहलाई समयमै सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको परिणामस्वरुप संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशका माध्यमबाट दल विभाजन र सरकार नै परिवर्तन गर्नेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सुमधुर सत्ता र प्रतिपक्ष सम्बन्ध 
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा  गरिएको अभ्यासले जनताका बीचमा विभिन्न प्रश्न उठाएको मात्र नभई निराशा पैदा भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीलाई सत्ताको खेलमा चाख छैन, हामी प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ, सरकारले संविधान, कानून र अभ्यास विपरीत गलत काम नगरोस भन्नेमा हामी सदासर्वदा सचेत छौँ, अहिले आवश्यक कानून त परै जाओस् सरकार पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।’
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली मूल्यमान्यताका आधारमा रहनुपर्छ भन्नेमा सधंैँ जोड दिइँदैआएको बताउँदै पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, ‘सत्ता र प्रतिपक्षबीचमा प्रतिस्पर्धा भए पनि त्यतिकै सुमधुर सम्वन्ध हुनुपर्छ ।’ 
संविधान र यसको कार्यान्वयनलगायत विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी नहुँदा अप्ठेरो परिस्थिति बन्ने विषय शुरुदेखि नै भन्दै आएकामा अहिले त्यो कमजोरी देखिएको प्रतिपक्षको आरोप छ । जनादेश लिएर संविधान संशोधन गर्न सकिने पनि नेम्वाङको भनाइ छ ।  संविधानसभाका अध्यक्ष उनले भने, ‘हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ, अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि समेटेर सर्वसम्मतिबाट मुलुकको नक्शा जारी भएको छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन्, अर्को परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन गर्नु नपर्ने परिस्थिति बनेको छ, यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो ।’