स्थानीय तहले विकास निर्माण र जनताको सेवालाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले संविधानको अनुसूची ८ लाई टेक्दै कानुन निर्माण गर्दै आएको छ । पालिकाले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न र जनताको आवश्यकता कदर गर्दै स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदै आएको छ । 

भक्तपुरका स्थानीय तहले पनि चार वर्षको दौडानमा कानुन बनाएको छ । यहाँको चारवटा स्थानीय तहमध्ये चाँगुनारायण नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी कानुन बनाएको छ भने मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले कम कानुन बनाएको छ । 

कुन पालिकाको कति कानुन ?

चाँगुनारायण नगरपालिका

क्षेत्रफलको आधारमा जिल्लाकै ठूलो चाँगुनारायण नगरपालिकाले चार वर्षमा ८३ वटा कानुन बनाएको छ । जसमध्ये पालिकाले पाँचवटा नियमावली, २७ वटा कार्यविधि, २६ वटा ऐन, पाँचवटा निर्देशिका, दुईवटा विधेयक, दुईवटा योजना, तीनवटा संशाेधन र एक-एक आचारसंहिता र नीति बनाएको पालिकाले जनाएको छ । 

नगर उपप्रमुख विना बास्तोलाका अनुसार जिल्लामा चाँगुनारायण नयाँ नगरपालिका भएकोले सिक्दै नीति नियम र कानुन बनाएको हो । स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने ढंगबाट सरोकारवाला निकाय र कानुनविद्हरुको सल्लाहमा आवश्यक नीति तथा कानुन बनाएको उनको दावी छ । 

उनले आफूले बनाएको कानुनले भावी जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

सूर्यविनायक नगरपालिका

नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतका अनुसार सूर्यविनायक नगरपालिकाले चार वर्षमा ५३ वटा कानुन बनाएको छ । उनका अनुसार पालिकाले क्रमशः  ऐनहरू १२ वटा,
नियमावलीहरू पाँचवटा, कार्यविधिहरु १३ वटा, निर्देशिका आाठवटा, मापदण्ड एकवटा, आचारसंहिता दुईवटा र एक रणनीतिक योजना बनाएको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिइन् । 

मध्यपुर थिमि नगरपालिका

चार वर्षमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले २६ वटा कानुन बनाएको छ । पालिकाले हालसम्म कार्यविधि १६ वटा, ऐन पाँचवटा, नियमावली तीनवटा, आदेश र मापदण्ड एक/एक वटा बनाएको छ । पालिकाले नेपालको संविधानलाई आधार गरेर कानुन निर्माण गर्दै आएको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । उनले चार वर्षमा कार्यसम्पादनको क्रममा पालिकाले कानुन नबनाएको अवस्थामा संघीय संविधानको व्यवस्थालाई आधार मानेर काम गर्दै आएको बताए । 

भक्तपुर नगरपालिका

भक्तपुर नगरपालिका जिल्लाकै जेष्ठ नगरपालिका हो । पालिकाले चार वर्षमा ४६ वटा कानुन बनाएको छ । नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिका अनुसार चार वर्षमा पालिकाले ऐन २२ वटा, कार्यविधि ११ वटा, निर्देशिका चारवटा,  विनियम ६ वटा, नियमावली दुईवटा र एक नीति बनाएको छ । 

जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन हुने गरी पालिकाले कानुन निर्माण गर्दै आएको दाबी उनको छ । उनले कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने र ती समस्यालाई छलफल गरी पुन: आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै आएको बताए ।