काठमाडौँ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नराख्न सो संस्थाले आज विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ऐनको प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले गैरकानूनीरूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धनलाई वैध बनाउन सहयोग पुग्ने आशय व्यक्त गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा सो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने रकालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

गैरकानुनी आयलाई छुट दिइँदैनः अर्थ मन्त्रालय  

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, २०७८ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ गत थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना र उद्योगमा २०८० साल चैतसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने उल्लेख गरेको थियो । सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले गैरकानुनी काम कारबाहीका सम्बन्धमा छुट नदिइने स्पष्ट पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार गैरकानूनी कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट दिइँदैन । सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।