काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो । नेपालको संविधानको धारा, ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजै सो विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ‘बजेट होलिडे’मा परेको थियो । प्रतिनिधिसभाले यही असोज ४ गते विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो ।
 राष्ट्रियसभाले आजै सो विधेयक पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । त्यससम्बन्धी जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले सदनलाई जानकारी गराएका थिए । 
विधेयक पारित हुन नसक्दा गत भदौ ३० गते मध्यरातदेखि सरकारले खर्च गर्न पाएको थिएन । राजस्व उठाउन पाए पनि खर्च हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव राज्यका हरेक क्षेत्रमा परेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पारित नभएपछि केही दिन सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको बताउनुभएको थियो । विधेयकमा लालमोहर लागेकाले सरकारलाई खर्च गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । 
बजेट पारित नहुँदा सरकारले ९ दिन खर्च गर्न पाएको थिएन । गत जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका थिए ।  उनले आर्थिक वर्ष २०७८ र०७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
नयाँ बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणमा भने ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमा आम्दानीको स्रोतमा समेत परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण केही घटेको छ भने आन्तरिक राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनसार यो वर्ष १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भने खर्च गरिसकेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ५८ अर्ब ६० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा २८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
पुँजीगत खर्च भने २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आर्थिक वर्षको शुरुका केही महिना पूर्वतयारीका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भइसकेको हुँदैन ।