काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा  दर्ता  भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।  रिट निवेदकका तर्फबाट बोल्ने  कानून व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवाद सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । 
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा न्यायाधीश र न्यायाधीशबीच पनि सवालजवाफ भएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, नेपालको संविधान जारी भएपछि गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासले नै हो’, संवैधानिक विषयको व्याख्या गर्नकै लागि संवैधानिक इजलासको गठन भएको स्मरण गराउँदै सरकारका कानूनी सल्लाहकार खरेलले भने, ‘पहिलाको नजीर नयाँ संविधान जारी नहुँदाको हो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले पाँच जनाको इजलास गर्ने व्यवस्था भयो ।’  महान्यायाधिवक्ता खरेलकै बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधानले नेपालको संविधानको धारा १३७ मा मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई भएको स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको जुनसुकै इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिन्छ, यो बृहत्मा लैजाँदा के फरक पर्छ ? पारदर्शी र न्याय गरेको देखिनुपर्ने प्रश्नसमेत छ नि ?’
उत्तरमा खरेलले गम्भीर संवैधानिक विवादको व्याख्या गर्नुपर्ने भएमा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गरेको र यसअघि नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासले हेरेको स्मरण गराए ।  प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद लैजान नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्याको प्रश्न छ, यो संविधानको विवादको व्याख्या गर्ने इजलास हो, संविधानको विवाद अन्त पठाउने यो इजलासको हैसियत छैन’, पन्तले भने ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती र रमणकुमार श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमै उक्त विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरेका थिए ।  वरिष्ठ अधिवक्ताको बहसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको संविधानको व्याख्या नै संवैधानिक इजलासले हेर्ने होे, ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा टुङ्ग्याउन नसके संवैधानिक इजलासमा आउन सक्ने कि नसक्ने ?’  वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘संसद् विघटनका यसअघिका मुद्दा कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरेको हो, हाम्रो सार्वभौम इजलास नै हो, कहाँबाट हेर्दा ठीक हुन्छ, त्यही हेरौँ ।’ आज क्षेत्राधिकारको विवाद नसकेपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो ।  प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश  प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यसअघिको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहे पनि पछि उनी बस्न मानेनन् । अघिल्लो ओली सरकारका पालामा कानूनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरेको भन्ने प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट बाहिरिएर आजदेखि न्यायाधीश प्रधान इजलासमा तोकिएकी हुन् । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । क्षेत्रधिकारबारे विवाद शुक्रबारसम्मका लागि लम्बिएको छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासको माग   

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस शुरु गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका छन् ।  रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका छन् । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । 

बृहत् पूर्ण इजलासमको मागमा महान्यायाधिवक्ता असहम   

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको धारणा बुझ्न खोज्दा  महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बृहत् पूर्ण इजलासप्रति सहमति नभएको स्पष्ट पारे ।