चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरी जनताको दुखेको मनमा मल्हमपट्टी लगाउने प्रयास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार कोरोनाभाइरस सङक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई केही दिन अघि आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वाेच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वाेच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ । यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भनेपछि सरकारको जनस्तरबाट निक्यै आलोचना भइरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा त सरकारको यो निर्णयपछि सरकारलाई कर किन तिर्ने यस्तो सरकार किन चाहियो भन्दै ट्रोल नै बनाइएको थियो । कोभिड–१९ को उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सरकारी अस्पतालसहित सरकारले सम्झौता गरेका मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल पनि लागु हुनेछ । कोभिका लागि छुट्याइएका देशभरमा ७० वटा जति मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरेनन् भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कदममा मद्दत पुग्नेछ । सरकारले कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क गरिदिएको छ भन्ने आधारमा नागरिकले लापरवाही भने कदापी गर्नु हुँदैन । अहिले बजारको अवस्था हेर्दा नागरिकहरुले कोरोना भाइरसप्रति हेलचक्रायइ अति दै देखिन थालेको छ । मास्क नलागाई हिँड्ने तथा भौतिक दूरी कायम नगर्दा भाइरस संक्रमणको दर व्यापक भइरहेको देखिन्छ ।
निःशुल्क उपचारसम्बन्धी निर्णय गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक व्यक्तिको खर्चका विवरण आकलन गरेर प्रस्ताव लगेको थियो । एकजना सङक्रमति कम्तीमा दुई साता अस्पताल बस्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । अस्पतालमा आइसोलेशन बस्नुपर्दा दैनिक ३, ५०० रुपैयाँ खर्च हुनेगर्छ । मध्यमखाले गम्भीर बिरामीका हकमा दैनिक रु ७,००० र गम्भीर खाले बिरामीका हकमा दैनिक रु १५,००० खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति पीसीआरको दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अहिलेसम्म नेपालमा १५ लाख ५१ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । मध्यमखाले गम्भीर र गम्भीर बिरामीका हकमा अस्पताल बसाइ दुई साताभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । बीमा भएका वा योगदान एवम् क्षमताको आधारमा त्यसबाट कट्टी गर्ने गरी खर्च गरिने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ । निःशुल्क उपचार सम्बन्धी सरकारको निर्णयबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका अस्पतालहरूलाई पत्राचार भने गरिसकेको छैन । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउन पनि सरकारले तदारुकता देखाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले हिजो सोमबार कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरी यसको सुरुवात गरिसकेको छ । यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ । 
आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयलाई पनि सकारात्मक कदमका रुपमा लिुन पर्दछ । सरकारी निर्णयअनुसार मन्त्रीहरुको तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिने उल्लेख गरी सबै राजनीतिक दल तथा नेतालाई कोरोना उपचारमा होम्ने योजना सरकारले बनाएको देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति बनेको छ । कोषको रकम निकासा दिने निर्णय त्यही समितिले गरिरहेको छ ।